सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र साबू ने व्यापारियों की ओर से केन्द्रीय वाणिज्य एवं कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल और केन्द्रीय रेल एवं कपड़ा राज्य मंत्री दर्शनाबेन जरदोष को जीएसटी से जो व्यापारी वर्ग को तकलीफ आ रही है उससे अवगत कराया। उन्होंने मंत्रीगण से पेशकश करते हुए कहा कि जीएसटी में जो पहले कपड़े पर 5 से 12 प्रतिशत कर दिया था, वैसा चुनाव के बाद न हो जाए। अंतिम उपयोगकर्ता के लिए रोटी, कपड़ा और मकान बुनियादी आवश्यकता है। उससे बेसिक ही रहने दिया जाए।
एमएसएमई में जो 45 दिन में पेमेंट करने का नियम है, उससे सख्ती से लागू करवाया जाए
एमएसएमई में जो 45 दिन में पेमेंट करने का नियम है, उससे सख्ती से लागू करवाया जाए। अभी किताबो में बात तो बहुत सारी अच्छी अच्छी लिख दी है, पर उसका उपयोग नहीं हो पाता। चूंकि उसे सिस्टम में प्रोसेस कराएं। उसको पूरा ऑनलाइन करवा जाए, ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था हो। वरना कोई बी व्यापारी यहां से गांधीनगर एमएसएमई कोर्ट में नहीं भगता फिरेगा। छोटे टेक्सटाइल ट्रेडर्स एंड जॉब वर्कर्स को ध्यान में रखते हुए, जीएसटी में आईटीसी-04 को टेक्सटाइल सेक्टर से बाहर रखना चाहिए। सूरत का मार्केट असंगठित है जो इसकी खासियत है, तभी माल इतने सस्ते में मार्केट में मिल पाता है। पूरे असंगठित क्षेत्र में आईटीसी--04 संभव ही नहीं है।
ग्रे कपडे से फाइनल फैब्रिक बनाने में 5-7 जॉब वर्क होते हैं
जीएसटी केएस आईटीसी 04 फॉर्म जो कि जॉब वर्क के लिए होता है उसे फाइल करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ग्रे कपडे से फाइनल फैब्रिक बनाने में 5-7 जॉब वर्क होते हैं। जीएसटी अधिकारी छोटी-छोटी प्रक्रियात्मक भूल निकालकर पार्टियों को परेशान करते हें। जीएसटी का डिपार्टमेंट ऑडिट का सरलीकरण होने चाहिए वो बिना मतलब की डिटेल मंगवाते रहते हैं। साथ ही जब तक उनकी अनुचित मांग पूरी नहीं होती ऑडिट पूरा नहीं करते हैं। अभी जो प्लेस वेरिफिकेशन का अधिकार अधिकारियों को दिया गया है उसका दुरूपयोग किया जा रहा है। प्लेस वेरिफिकेशन किसी शंकास्पद में हो ना कि सभी जगहों का। इन सब बातों पर सोमवार को सूरत आये केन्द्रीय वाणिज्य एवं कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल से चर्चा हुई है । सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन द्वारा व्यापारियों की तरफ से यह बात रखी गई है।
इस अवसर पर सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र साबू के नेतृत्व में मंत्री पीयूष गोयल और दर्शनाबेन जरदोष को जीएसटी से जो व्यापारी वर्ग को तकलीफ आ रही है उसकी जानकारी दी गई। उनके साथ रामकिशोर बजाज, हेमंत गोयल, मनोज अग्रवाल, राजू चिरानिया, विजय कोटरीवाल, एसोसिएशन के जीएसटी के लीगल हेड दीपक अग्रवाल, कमलेश जैन आदि उपिस्थत रहे।
