सूरत : 12 प्रतिशत जीएसटी विविंग उद्योग के लिए डेथ वोरंट साबित होगाः फोगवा

सूरत में विविंग उद्योग जीएसटी के प्रस्तावित 12 प्रतिशत रेट का कडा विरोध कर रहा है

सूरत के विविंग उद्योग पर लागु होनेवाले १२ प्रतिशत जीएसटी का विवर्स एसोसिएशन ने विरोध शुरू कर जीएसटी दर यथावत रखने के लिए मंत्रीओं को पत्र लिखना शुरू कर दिया

चेम्बर ऑफ कोमर्स ने जीएसटी दर संदर्भ ओरिस्सा के मुख्यमंत्री को लिखा पत्र 
सूरत केन्द्र सरकार ने जीएसटी काउन्सील की मिटींग के माध्यम से टेक्सटाईल सेक्टर के विभिन्स स्तरो पर जीएसटी 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने की घोषणा की है। सूरत के विविंग उद्योग के लिए 12 प्रतिशत जीएसटी मृत्युघंट ( डेथवोरंट) साबित होगा ऐसा निवेदन फेडरेशन ऑफ गुजरात विवर्स एसोसिएशन ( फोगवा) अध्यक्ष ने दिया। सभी विवर्सो को इस संदर्भ में एकजुट होकर योग्य कार्यवाही करने के लिए मंगलवार शाम 4 बजे फोगवा कार्यालय ग्लोबल टेक्सटाईल मार्केट में अति आवश्यक बैठक बुलाई है। सूरत के विविंग इंडस्ट्री में ओरिस्सा के 7 लाख कारीगर जुडे हुए है। अगर विविंग उद्योग पर जीएसटी दर की असर होती है तो ओरिस्रा के कारीगरो की रोटी रोटी की नोबत आयेगी। इस लिए दक्षिण गुजरात चेम्बर ऑफ कोमर्स के अध्यक्ष आशिष गुजराती ने ओरिस्सा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पत्र लिखकर पीएमओ से बात कर विविंग उद्योग पर प्रस्तावित 12 प्रतिशत जीएसटी रद्द करने की मांग की है। 
फोगवा अध्यक्ष अशोक जीरावाला ने जानकारी देते हुए कहो कि विविंग उद्योग पर 12 प्रतिशत जीएसटी यह उद्योग नही झेल पायेगा। अगर उद्योग को बचाना है तो सभी विविंग सोसायटी के पदाधिकारियों को आज मंगलवार शाम 4 बजे फोगवा कार्यालय में एकत्रित होकर आगे की रणनिति तय करनी होगी। इस मिटिंग के माध्यम से विभिन्न सोसायटियों के अध्यक्षों, पदाधिकारियों, फोगवा के पदाधिकारियों एवं बुनकर मित्रों को सरकार द्वारा टेक्सटाईल पर लागु होनेवाले जीएसटी स्लेब से अवगत कराया जायेगा। यह सूचित किया जायेगा कि  जीएसटी कपड़ा उद्योग में जीएसटी की एक समान दर के संबंध में अधिसूचना सरकार द्वारा जारी कर दी गई है और यह 1/01/2022 से लागू होने जा रहा है। 12 प्रतिशत की इस नई जीएसटी दर के लागू होने से बुनाई उद्योग पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह नई अधिसूचना बुनाई उद्योग के लिए मौत की घंटी ( डेथ वोरंट) साबित होगी। इसलिए पूरे बुनाई उद्योग ने इसका कड़ा विरोध करना है और इस अधिसूचना को रद्द करने का अनुरोध करते हुए माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्रभाई भाई मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र की एक प्रति कपड़ा मंत्री  पीयूषभाई गोयल को भेजी गई। वित्त मंत्री श्रीमति निर्मला सीतारमण,  कपड़ा और रेल मंत्री (राज्य मंत्री) श्रीमति दर्शनबेन जरदोशी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल को जीएसटीअधिसूचना को रद्द करने के लिए इस प्रति को भेजा है। 

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