सूरत : प्रधानमंत्री मोदी 22 को नवसारी में पीएम मित्रा पार्क का भूमिपूजन करेंगे
मित्रा पार्क के शिलान्यास जगह का समतलीकरण और झाड़ियां हटाने का काम शुरू किया गया
प्रधानमंत्री मोदी 22 तारीख को नवसारी के वांसी-बोरसी में पीएम मित्रा पार्क (पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल पार्क) का भूमिपूजन (शिलान्यास) करेंगे। इस कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे, जिसके चलते जगह को समतल करने और मलबा हटाने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। सूरत के उद्योगपतियों को जिस मित्रा पार्क का बेसब्री से इंतजार था, वह 1141 एकड़ में बनेगा। इसके लिए राज्य सरकार 51 फीसदी और केंद्र 49 फीसदी योगदान देगा। पार्क को केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में विकसित किया जाएगा।
प्रत्येक पार्क में इन्क्यूबेशन सेंटर, कॉमन प्रोसेसिंग हाउस और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य कपड़ा संबंधी सुविधाएं जैसे डिजाइन सेंटर और परीक्षण केंद्र होंगे। इस पार्क में सालाना 25,000 से 30,000 करोड़ रुपये का कपड़ा उत्पादन किया जाएगा। इससे गुजरात के परिधान क्षेत्र का योगदान 3 प्रतिशत से बढ़कर 5 प्रतिशत हो जाएगा। कुल कपड़ा उत्पादन 18 प्रतिशत से बढ़कर 22 प्रतिशतऔर क्षेत्र का निर्यात 12 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत होने का अनुमान है।
मित्रा पार्क एक ही स्थान पर, एक ही छत के नीचे कताई, बुनाई, प्रसंस्करण-रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक एक एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाएगा। यह एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला उद्योग की लॉजिस्टिक लागत को कम करेगी। नवसारी के वांसीबोरसी में बनने वाला गुजरात का एकमात्र मित्रा पार्क, 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगा।
पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए क्या योजनाएं हैं?
केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने गुजरात के नवसारी के वांसी बोरसी समेत सात राज्यों में सात पीएम मित्रा पार्क स्वीकृत है। देश के 7 राज्यों में से प्रत्येक में 7 मेगा एकीकृत कपड़ा क्षेत्र और परिधान पार्क का निर्माण 4445 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। यहां कॉटन-टू-धागा, थ्रेड-टू-गारमेंट विनिर्माण और तैयार परिधान की बिक्री और निर्यात एक ही स्थान से किया जाएगा, जो प्रधान मंत्री के 5 ए्र विजन (फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन) को साकार करने में मदद करेगा। ये पार्क भारत को संयुक्त राष्ट्र के 9 सस्टेनेबल डेवलोपमेन्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे।