सूरत :  पापड़-फ्रायमस से जीएसटी हटाने की गुहार, उपयुक्त निर्णय लेने का मिला आश्वासन

सूरत :  पापड़-फ्रायमस से जीएसटी हटाने की गुहार, उपयुक्त निर्णय लेने का मिला आश्वासन

पापड पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाये जाने पर मुख्य जीएसटी कमिश्नर से पेशकश की

बालकों को अच्छा लगने वाला फ्राइमस तथा विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग के लोग जिसका पापड़ के रुप में अधिक उपयोग करते हैं इस पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया गया है। पापड़ निर्माताओं ने यह कर असहनीय बताया है। कारण कि अगर इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ाई जाती हैं, तो गरीब इसे वहन करने में सक्षम नहीं होंगे। पापड़ विनिर्माताओं द्वारा फ्राइमस-पापड को जीएसटी स्लैब से हटाने के लिए राज्य के मुख्य आयुक्त जीएसटी से पेशकश की।  फिलहाल कमिश्नर ने सही फैसला लेने का आश्वासन दिया है। 

कमिश्नर ने सही फैसला लेने का आश्वासन दिया

 कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ऑल इंडिया पापड़ मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने अहमदाबाद में मुख्य आयुक्त एसजीएसटी मिलिंद तोरवाने से मुलाकात की और जीएसटी मुद्दों के संबंध में एक री प्रजेन्टेशन दिया। जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक में पापड़ (फ्राइम्स) की दर 18 फीसदी तय की गई है। कमिश्नर से विस्तार से चर्चा कर ऐसे उत्पादों पर जीएसटी न लगाने की मांग की। 

अपीलीय प्राधिकरण के माध्यम से गुजरात सरकार द्वारा 0% कर दिया गया था

2007 में एडवांस रूलिंग द्वारा गुजरात वैट 0%, 2011 में एडवांस रूलिंग द्वारा 0%, 2015 में गुजरात ट्यूबिनल द्वारा 0%, 2016 में गुजरात ट्यूबिनल द्वारा 0%, इस उत्पाद को पापड़ के रूप में माना गया था। 2017 में GST की शुरुआत के बाद, इसे 2021 में अपीलीय प्राधिकरण (AAAR) के माध्यम से गुजरात सरकार द्वारा 0% कर दिया गया था। 48वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पापड़ उत्पाद पर 18 फीसदी की दर का स्पष्टीकरण दिया गया है। इसे 0% तक ले जाने के लिए सरकार को एक याचिका प्रस्तुत की गई थी।

व्यापारियों के हित में सही निर्णय लेने का हर संभव प्रयास किया जाएगा

CAIT के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्रभाई शाह, गुजरात के अध्यक्ष प्रमोदभाई भगत और अखिल भारतीय जीएसटी समिति के अध्यक्ष पूनमबेन जोशी और अखिल भारतीय पापड़ निर्माण संघ के प्रतिनिधि विमलभाई बरडिया, पीयूषभाई डोबरिया, राजेशभाई छाजड़, विपुलभाई डोबरिया, अजयभाई माहेश्वरी और कमलेशभाई पटेल चर्चा में शामिल हुए। विस्तृत चर्चा के बाद आयुक्त मिलिंद तोरवने ने कहा कि इस मुद्दे पर जीएसटी परिषद में फिर से चर्चा की जाएगी और आश्वासन दिया कि व्यापारियों के हित में सही निर्णय लेने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। 

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