राजकोट में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने नर्सिंग अधीक्षक की पोल खोलने वाली अर्जी शहर पुलिस आयुक्त को की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि लाखों रुपये
वेतन लेने वाले नर्सिंग अधीक्षक द्वारा प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज कराया गया है। मामले के सबूत के साथ किशन राठौड़ नाम के शख्स ने राजकोट पुलिस
कमिश्नर को केस दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। जानकार सूत्रों की माने तो हितेंद्र झांखरिया की सेलरी डेढ़ लाख प्रति माह होने का अनुमान है। यानी हितेंद्र
झांखरिया को सैलरी के नाम पर सरकार की ओर से सालाना 18 लाख रुपये मिलते हैं।
पूरे मामले को लेकर न्यूज 18 गुजराती से बातचीत में राज्य सरकार के दूसरे दर्जे के अधिकारी हितेंद्र झांखरिया ने कहा, ''मैंने कार्ड जारी करने के लिए किसी भी तरह
का फर्जी दस्तावेज नहीं बनाया है। किशन राठौर उनके पूर्व कर्मचारी हैं, उनकी ओर से लगाया गया कोई आरोप निराधार है। कोरोना काल में, जब इस योजना के तहत
कोरोना योद्धाओं को कार्ड आय सीमा पर विचार किए बिना आरोग्य मित्र द्वारा दिया जा रहा था, मैंने इस कार्ड को बवना लिया था।
हितेंद्र झांखरिया ने आगे कहा, "मैंने अपना आधार कार्ड उस समय कार्ड बनवाने के लिए दिया था। मेरा पैन कार्ड भी आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। कार्ड के तहत, मैंने एक
बार एमआईआर सहित अपनी पत्नी का इलाज करवाया।" इस मामले में , सारा मामला हितेंद्र जखरिया को उस विभाग पर मढ़ते देखा गया जिसके द्वारा कार्ड को बनाया
गया है। हालांकि सूत्रों की माने तो इस प्रकार के कार्ड को जारी करने के लिए जरूरी दस्तावेज में आय का प्रमाण देना अनिवार्य है। फिर यह देखना बहुत जरूरी होगा कि
पुलिस जांच में पूरे मामले में क्या तथ्य सामने आते हैं। जानकारी सूत्रों के मुताबिक हितेंद्र झांखरिया का वेतन डेढ़ लाख प्रति माह होने का अनुमान है। यानी हितेंद्र
झांखरिया को सैलरी के नाम पर सरकार की ओर से सालाना 18 लाख रुपये मिलते हैं। हालांकि, यह बात सामने आई है कि सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के लिए जो
योजना लागू की है, उसका लाभ इन सरकारी बाबूओं को अपने परिवार के लिए मिल रहा है।
