कांग्रेस ने कोरोना संक्रमण में मारे गए लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपये की सहायता की मांग की
सूरत सिटी कांग्रेस ने कोरोना संक्रमण में मरने वालों के परिजनों को चार लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता की मांग करते हुए कलेक्टर को आवेदन दिया। गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2003 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार प्राकृतिक आपदा की स्थिति में 4 लाख रुपये की राहत/सहायता का भुगतान करना होता है।
कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने बुलेट ट्रेन, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, उद्योगपतियों की कर्ज माफी , हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर की खरीद पर करोड़ों रुपये बर्बाद किए। गुजरात कांग्रेस कार्यकर्ताओंने प्रदेश के कोने-कोने का दौरा कर कोरोना से मृतकों के परिवार के सदस्यों से मिले। भाजपा सरकार पहले दिन से ही कोरोना महामारी को लेकर गंभीर नहीं है। अस्पताल के बिस्तर, ऑक्सीजन, दवा और इंजेक्शन सहित स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में गुजरात में 3 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने मरने वालों की संख्या को छुपाते हुए केवल 10,000 के आंकड़े जारी किए थे।
भाजपा सरकार ने माना है कि 91810 याचिकाओं में से 58840 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने में अनिच्छा के कारण बार-बार थप्पड़ मारने के बाद स्वीकृत किया गया है। करीब 11000 आवेदन प्रक्रिया में हैं। 15000 आवेदन लंबित हैं और लगभग 5000 आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। जिससे पता चलता है कि बीजेपी सरकार ने मरने वालों की संख्या को छुपाया और झूठ फैलाया।
