एक्वेरियम में सालाना 4 से 5 लाख आगंतुक आते हैं, लोगों पर बोझ न पड़े, इसके लिए स्थायी समिति की बैठक में फैसला लिया गया
सूरतवासी एक्वेरियम में बड़ी संख्या में जाने के उद्देश्य से जीएसटी प्रति टिकट 18 प्रतिशत चार्ज करने का प्रस्ताव था। स्थायी समिति ने आज की बैठक में जीएसटी चार्ज को रद्द कर दिया है। जिस तरह से अब तक निगम द्वारा जीएसटी का भुगतान किया जाता था यह उसी तरह काम करेगा। एक्वेरियम में आने वाले किसी पर भी बोझ न पड़े इसका ध्यान रखा गया है। जीएसटी की राशि का भुगतान निगम अपने तरीके से करेगा।
एक्वेरियम सालाना 4 से 5 लाख आगंतुकों को आकर्षित करता है और प्रवेश शुल्क के माध्यम से सालाना 2.5 करोड़ से अधिक आय प्राप्त होती है। वर्तमान में जगदीशचंद्र बोस एक्वेरियम में 18 से 65 साल के प्रति व्यक्ति 100 रुपये, 3 से 17 साल के लिए 40 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 60 रुपये चार्ज करते हैं। जीएसटी बढ़ाने के प्रस्ताव को स्थायी समिति ने अस्वीकार करने से टिकटों की दरें यथावत रहेगी। स्थायी समिति के अध्यक्ष परेश पटेल ने कहा, "हमने अधिक लोगों को एक्वेरियम में आने के लिए आकर्षित करने के इरादे से प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।" टिकट पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा कमेटी में अहम फैसला लिया गया है कि तीन साल के लिए स्ट्रीट लाइट पोल मेंटेनेंस के काम के लिए दिया गया है। स्ट्रीट लाइट पोल के लिए पूरे सूरत शहर को 16 जोन में बांटा गया है। स्ट्रीट लाईट का मेन्टेनन्स अच्छी तरह से रखने के इरादे से इस बार टेंडर जारी किए गए थे।
