सूरत। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एसएमसी )ने लिंबायत और आसपास के इलाकों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के नए अवसर खोलने की दिशा में अहम कदम उठाया है।
कॉर्पोरेशन ने TP नंबर 69 (गोडादरा-डिंडोली) स्थित ‘डिस्ट्रिक्ट सेंटर’ के लिए म्युनिसिपैलिटी को आवंटित अंतिम ब्लॉक नंबर 189 में से लगभग 31,415 वर्गमीटर जमीन सरकारी आर्ट्स, कॉमर्स एवं साइंस कॉलेज के निर्माण हेतु आवंटित करने का प्रस्ताव तैयार किया है।
यह जमीन शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। इसके बदले राज्य सरकार अन्य स्थानों पर उपलब्ध अनुपयोगी सरकारी जमीन आपसी विनिमय के आधार पर म्युनिसिपैलिटी को आवंटित करेगी। शहरी विकास एवं शहरी आवास विभाग ने इस प्रक्रिया को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। संबंधित प्रस्ताव अब स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।
आर्थिक दृष्टि से भी इस जमीन विनिमय प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट वैल्यूएशन कमेटी द्वारा हाल ही में किए गए मूल्यांकन के अनुसार, कॉलेज निर्माण के लिए दी जा रही जमीन की कीमत 74,800 रुपये प्रति वर्गमीटर तय की गई है। इस आधार पर कुल मूल्य 2,34,98,42,000 रुपये (लगभग 234.98 करोड़ रुपये) आंका गया है।
इसके बदले राज्य सरकार टी.पी. स्कीम नंबर 79 (सुल्तानाबाद-भीमपोर), टी.पी. स्कीम नंबर 50 (भाठा-बेट) और बामरोली क्षेत्र में स्थित जमीन सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को उपलब्ध कराएगी। परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए एसएमसी, कलेक्टर कार्यालय और संबंधित सरकारी कॉलेज के प्राचार्य के बीच त्रिपक्षीय समझौता (MoU) किया जाएगा।
इस समझौते से संबंधित स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और कानूनी शुल्क सहित लगभग 2.60 करोड़ रुपये का खर्च शिक्षा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
कॉलेज के निर्माण से लिंबायत, गोडादरा, डिंडोली और आसपास के क्षेत्रों के मध्यमवर्गीय विद्यार्थियों को आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। स्थानीय स्तर पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त सरकारी कॉलेज उपलब्ध होने से उच्च शिक्षा को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
