गुजरात मुख्यमंत्री राहत कोष से 2,000 से अधिक कैंसर रोगियों को मिला जीवनदान

गुजरात मुख्यमंत्री राहत कोष से 2,000 से अधिक कैंसर रोगियों को मिला जीवनदान

अहमदाबाद, 14 दिसंबर (भाषा) गुजरात राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) ने 2021 और 2025 के बीच 2,106 कैंसर रोगियों की सहायता के लिए 31.55 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार हुआ है। यह जानकारी अधिकारियों ने रविवार को दी।

अधिकारियों के अनुसार, सीएमआरएफ संकट के समय, विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं और गंभीर बीमारियों के दौरान, जो अकसर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को गंभीर वित्तीय तनाव में डाल देती हैं, एक महत्वपूर्ण सहायता प्रणाली के रूप में उभरा है।

इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा, ‘‘यह कोष कैंसर, हृदय रोग, गुर्दे और यकृत की विफलता जैसी गंभीर बीमारियों के साथ-साथ अंग प्रतिरोपण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में, इस कोष ने अस्थि मज्जा प्रतिरोपण सहित 450 रक्त कैंसर रोगियों और अन्य प्रकार के कैंसर से पीड़ित 1,656 रोगियों के लिए समय पर जीवनरक्षक उपचार संभव बनाया है।’’

उन्होंने बताया कि अहमदाबाद स्थित गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट (जीसीआरआई), राजकोट स्थित नथलाल पारेख कैंसर अनुसंधान संस्थान और बी.टी. सवानी अस्पताल, सूरत स्थित भारत कैंसर अस्पताल और किरण मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के साथ-साथ एएआईएचएमएस जैसे प्रमुख संस्थानों में इलाज करा रहे मरीजों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है।

इस पहल के प्रभाव को रेखांकित करते हुए, जीसीआरआई के निदेशक शशांक पंड्या ने कहा, ‘‘जैसा कि हम जानते हैं, कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है और इसी कारण कई मरीज अपना इलाज पूरा नहीं करा पाते हैं। ऐसे मरीज सीएमआर कोष के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता मिलती है। यह सहायता मरीज की जीवन अवधि बढ़ाने में मदद करती है और मरीज तथा उनके पूरे परिवार को राहत प्रदान करती है।’’

पंड्या ने बताया कि सीएमआर कोष के तहत कम से कम 450 रक्त कैंसर के मरीजों और अन्य प्रकार के कैंसर से पीड़ित 1,656 मरीजों को पहले ही धनराशि मिल चुकी है।

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, चार लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6 लाख रुपये) सहायता के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।