सूरत। शहर में पिछले सप्ताह बढ़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। सर्दियों के दिनों में हवा की गुणवत्ता खराब होना आम बात है, लेकिन इस बार सूरत में प्रदूषण स्तर असामान्य रूप से बढ़ने पर सूरत नगर निगम (SMC) ने कड़ा रुख अपनाया है।
नगर आयुक्त शालिनी अग्रवाल के निर्देश पर शहरी विकास एवं टाउन प्लानिंग विभाग ने गुरुवार को पूरे शहर में निर्माणाधीन साइटों का व्यापक निरीक्षण किया।
उपायुक्त मनीष डॉक्टर के मार्गदर्शन में सभी जोन की टीमों ने एक ही दिन में 145 निर्माणाधीन साइटों का निरिक्षण किया।जिन साइटों पर निर्माण नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, वहां मिलकर 44.27 लाख रुपये का प्रशासनिक दंड लगाया गया।
निरीक्षण में पाया गया कि कई निर्माण स्थल गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे थे, जैसे—ग्रीन नेट न लगाना, साइट पर धूल कम करने के लिए पानी का छिड़काव न करना, ट्रकों और भारी वाहनों की आवाजाही से उड़ने वाली धूल पर नियंत्रण न करना,वाहनों के पहियों की सफाई न करना।
नगर निगम और क्रेडाई द्वारा डेवलपर्स को लगातार नियमों का पालन करने की जानकारी दी जाती है, लेकिन कई साइटों पर इन नियमों की अनदेखी पायी गई।
शहर में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए नगर आयुक्त शालिनी अग्रवाल ने सभी विभागों को तुरंत निरीक्षण करने के आदेश दिए थे। उनका स्पष्ट निर्देश था कि निर्माण के दौरान पर्यावरणीय नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए।
उपायुक्त मनीष डॉक्टर ने बताया,नगर निगम डेवलपर्स को दंडित करना नहीं चाहता। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्माणस्थलों से उड़ने वाली धूल को नियंत्रित किया जा सके। यदि नियमों का पालन किया जाए तो प्रदूषण काफी हद तक रोका जा सकता है।"
उन्होंने आगे कहा कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और सभी निर्माणकर्ताओं को चेतावनी दी गई है कि साइट पर ग्रीन नेट लगाना और धूल नियंत्रण के उपाय लागू करना अनिवार्य है।
नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का पालन न करने वालों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। सूरत में निर्माण तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसी वजह से प्रदूषण नियंत्रण नियमों को सख्ती से लागू करना अब बेहद ज़रूरी हो गया है।
यह अभियान सूरत शहर की हवा को स्वच्छ रखने और नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।
