सूरत : ओमान चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष ने एसजीसीसीआई का दौरा किया

दक्षिण गुजरात के कपड़ा उद्योगपति अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए ओमान के रास्ते निर्यात कर सकते हैं — रेदा अल-सालेह

सूरत : ओमान चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष ने एसजीसीसीआई का दौरा किया

सूरत। ओमान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान बोर्ड सदस्य रेदा जुमा मोहम्मद अली अल-सालेह, जो ओमान के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक हैं, ने बुधवार, 5 नवंबर 2025 को दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) का दौरा किया।

एसजीसीसीआई की ग्लोबल कनेक्ट पहल के तहत आयोजित इस मुलाकात में, रेदा अल-सालेह ने चैंबर अध्यक्ष निखिल मद्रासी और अन्य पदाधिकारियों के साथ भारत और ओमान — विशेष रूप से दक्षिण गुजरात और ओमान — के बीच व्यावसायिक सहयोग और पीपल-टू-पीपल कनेक्ट बढ़ाने के अवसरों पर विस्तृत चर्चा की।

भारतीय निर्यातकों के लिए ओमान बन सकता है नया गेटवे

अल-सालेह ने कहा कि भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौता (FTA) अपने अंतिम चरण में है और इस वर्ष के अंत तक इस पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उनके अनुसार, इस समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में अमेरिकी टैरिफ के कारण भारतीय कपड़ा निर्यातक प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन ओमान और अमेरिका के बीच पहले से ही एक मुक्त व्यापार समझौता होने के कारण, भारतीय निर्यातक ओमान के माध्यम से अमेरिका को निर्यात कर सकते हैं, जिससे उन्हें टैरिफ के बोझ से राहत मिल सकती है।

ओमान — पश्चिम एशिया का व्यापारिक हब

रेदा अल-सालेह ने ओमान में निवेश के अवसरों, कर प्रोत्साहनों और उद्योग स्थापित करने की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ओमान में एक फ्री ट्रेड ज़ोन है और देश के पास अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए सुदृढ़ समुद्री नेटवर्क उपलब्ध है।
ओमान के प्रमुख बंदरगाह — सोहर, सलाहा, दुकम और मस्कट का सुल्तान कबूस पोर्ट — अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माल की आवाजाही के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।

दक्षिण गुजरात और ओमान के बीच सहयोग की नई संभावनाएँ

एसजीसीसीआई के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि यह दौरा दक्षिण गुजरात के उद्योगपतियों, विशेषकर टेक्सटाइल और जेम्स-एंड-ज्वेलरी क्षेत्र के लिए नए अवसर खोल सकता है। उन्होंने कहा कि चैंबर ओमान के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजने पर भी विचार करेगा।

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