शहर के डिंडोली, भेदवाड और भेस्तान क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों ने सूरत नगर निगम को लिखित निवेदन देकर ड्राफ्ट टीपी स्कीम नंबर 62 के मसौदे में 25-30 साल पुरानी नौ आवासीय सोसायटियों पर लगाए गए आरक्षण को रद्द करने और मानवीय आधार पर सड़क, पानी, सीवरेज तथा स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम अधिकारियों से मुलाकात कर इन मांगों पर तत्काल कार्रवाई की अपील की।
निवेदन के अनुसार बालाजी नगर, न्यू बालाजी नगर, सोमनाथ नगर, शिवदर्शन नगर, गायत्री नगर A-1, शिवकृपा नगर, शिव नगर-1, शिव नगर-2 और शिवाजी नगर सहित लगभग नौ सोसायटियों के करीब 2,000 परिवार पिछले तीन दशकों से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। निवासियों ने कानूनी समझौतों और कब्जे की रसीदों के आधार पर जमीन खरीदकर मकान बनाए हैं तथा वर्षों से हाउस टैक्स और बिजली बिल जमा करते आए हैं, बावजूद इसके उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं।
निवासियों का आरोप है कि नगर निगम ने खाली भूमि के बजाय सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए बसावट वाले क्षेत्रों में आरक्षण कर गरीब एवं श्रमिक वर्ग को परेशानी में डाल दिया है। उनका कहना है कि वर्ष 2006 से पहले ये क्षेत्र ग्राम पंचायत के अधीन थे और सरकारी अनुमति से मकान बनाए गए थे, इसलिए वर्तमान आरक्षण कानूनी रूप से मान्य नहीं हो सकता। यदि आरक्षण के अनुसार 50 प्रतिशत भूमि कट की गई तो अनेक परिवार बेघर हो जाएंगे।
निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो वे संबंधित अधिकारियों और विभागों के कार्यालयों के समक्ष गांधी के मार्ग पर भूख हड़ताल करने को विवश होंगे।
गौरतलब है कि सूरत के लिंबायत, डिंडोली, कतारगाम और वराछा क्षेत्रों में 30-35 साल से बसी अनेक सोसायटियाँ इसी समस्या का सामना कर रही हैं। टीपी योजना लागू होने से पूर्व बने इन आवासों के पास कब्जे की रसीदें तो हैं, परंतु आरक्षण के कारण नगर निगम उन्हें बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करा पा रहा। कई पार्षदों ने हाल ही में आईसीसी सेंटर में मुख्यमंत्री के साथ वन-टू-वन चर्चा के दौरान यह मुद्दा उठाया था, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
