सूरत। सूरत नगर निगम 6 अक्टूबर, 2025 से ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी कर रहा है, इस लिए दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सरसाना में एक निवेशक जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया था। ये बॉन्ड दोनों स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होंगे, कर योग्य, प्रतिदेय, सुरक्षित और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर होंगे, जिन्हें क्लाइमेट बॉन्ड पहल के तहत प्रमाणित किया जाएगा।
सूरत नगर निगम आयुक्त श्रीमती शालिनी अग्रवाल (आईएएस) ने विकास के साथ-साथ सतत एवं हरित ऊर्जा क्षेत्र में सूरत नगर निगम द्वारा दिए जा रहे ज़ोर और प्राप्त लक्ष्यों की जानकारी देते हुए कहा कि सूरत शहर को मिले 12-13 पुरस्कार जनता के हैं और हम इन्हें जनता को समर्पित करते हैं।
देश की अर्थव्यवस्था निरंतर आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में देश की 85% जीडीपी शहरों से आएगी। देश की आर्थिक व्यवस्था में शहरों और शहरी नियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। शहरी नियोजन के मामले में सूरत ने देश के लिए एक मिसाल कायम की है।
सूरत शहर और टेक्सटाइल क्षेत्र ने जल पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग में भी मिसाल कायम की है और इससे सूरत नगर निगम को 140 करोड़ रुपये की आय हुई है। सोलर रूफटॉप के मामले में भी सूरत पूरे राज्य में अग्रणी है। बीआरटीएस कॉरिडोर में 100% इलेक्ट्रिक बसें चलाने वाला सूरत देश का पहला शहर बन गया है।
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें शहरी बुनियादी ढांचे पर ज़ोर दे रही हैं। 200 करोड़ रुपये का ग्रीन बॉन्ड इसलिए है ताकि लोग पर्यावरणीय परियोजनाओं में भाग ले सकें। उच्च कागजी कार्रवाई के बावजूद, हमने 15% खुदरा निवेशकों के साथ आईपीओ का रास्ता चुना। इस तरह, सूरत नगर निगम बॉन्ड के लिए लोगों के पास जाने वाला भी पहला शहर है।
इसका उद्देश्य धन से ज़्यादा लोगों को सूरत नगर निगम और उसकी हरित पहलों से जोड़ना है। हम लोगों के सामने विश्वसनीयता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बॉन्ड पर 8% का रिटर्न भी आकर्षक है और हमारा उद्देश्य छोटे निवेशकों को भी जोड़ना है। उन्होंने सूरत के लोगों से इस बॉन्ड की सदस्यता लेने की अपील की।
इस अवसर पर, सूरत के महापौर दक्षेश मावानी ने कहा कि हम यह हरित बॉन्ड इसलिए लाए हैं ताकि छोटा से छोटा नागरिक भी सूरत की हरित पहल में योगदान दे सके, आइए हम सब इसमें भाग लें और सूरत को और आगे ले जाएँ।
सूरत नगर निगम द्वारा सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जारी किए जाने वाले ग्रीन बॉन्ड के अंतर्गत प्रस्ताव दस्तावेज़ 18 सितंबर, 2025 को सेबी के पास दाखिल कर दिया गया है और बॉन्ड की सदस्यता 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर, 2025 के बीच लेनी होगी।
चैंबर के सदस्यों को ग्रीन बॉन्ड सदस्यता और सूरत नगर निगम की राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर हरित पहलों की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई।
इस अवसर पर दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष निखिल मद्रासी, उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला, तत्कालीन पूर्व अध्यक्ष विजय मेवावाल, मानद मंत्री बिजल जरीवाला, मानद कोषाध्यक्ष सीए मितेश मोदी, पूर्व अध्यक्ष, चैंबर के सदस्य, उद्यमी एवं निवेशक उपस्थित थे।
