सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष रवि अग्रवाल (आईआरएस) को पत्र लिखकर वित्तीय वर्ष 2024-25 की कर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने और सार्वजनिक ट्रस्टों एवं सोसाइटियों के पंजीकरण नवीनीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है।
चैंबर अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि हालांकि गैर-ऑडिट मामलों के लिए तिथि बढ़ा दी गई है, लेकिन ऑडिट केस में करदाता और पेशेवरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें आयकर पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियां, आईटीआर उपयोगिता के देर से जारी होने, बार-बार प्रारूप बदलाव और कम कार्य दिवसों वाला व्यस्त कैलेंडर प्रमुख हैं।
उन्होंने आशंका जताई कि यदि समयसीमा नहीं बढ़ाई गई, तो सबमिशन में त्रुटियां होंगी, जिससे अनुपालन की गुणवत्ता प्रभावित होगी और प्रशासनिक बोझ भी बढ़ेगा।
इसी पृष्ठभूमि में चैंबर ने कर ऑडिट रिपोर्ट और संबंधित रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का आग्रह किया है।
