सूरत बॉक्स पैकेजिंग एसोसिएशन ने हाल ही में आयोजित विशेष बैठक में जीएसटी में किए गए हालिया बदलावों को उद्योग के लिए गंभीर संकट करार दिया। बैठक में एसोसिएशन पदाधिकारियों के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सी.ए. हर्षभाई सोनी (सोनी एंड तोसनीवाल एसोसिएट्स) और सी.ए. सुशील काबरा (काबरा एंड कंपनी) ने विशेषज्ञ राय रखी।
जानकारी के अनुसार, 22 सितंबर से इनपुट टैक्स 18 प्रतिशत और आउटपुट टैक्स मात्र 5 प्रतिशत निर्धारित कर दिया गया है। यह असमानता उद्योग को सीधे नुकसान पहुँचा रही है, क्योंकि रिफंड प्रक्रिया और उसकी समयसीमा स्पष्ट नहीं है।
एसोसिएशन प्रमुख दिनेश शर्मा ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में बॉक्स की मांग 50 प्रतिशत तक घट चुकी है और उसकी जगह पाउच एवं चेन बैग का उपयोग बढ़ गया है। वहीं मजदूरों की तनख्वाह, बिजली बिल और अन्य खर्चों को पूरा करना भी मुश्किल हो रहा है।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अब से भुगतान चक्र केवल 45 से 90 दिनों के भीतर ही स्वीकार होगा। इससे बाहर किसी भी शर्त पर बिक्री संभव नहीं होगी। एसोसिएशन ने व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यह कदम उद्योग और उससे जुड़े हजारों परिवारों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है।
