सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) ने मानव निर्मित रेशा (MMF) वस्त्र मूल्य श्रृंखला को 5% की एक समान जीएसटी दर के अंतर्गत लाने की मांग उठाई है। इस संबंध में चैंबर के प्रतिनिधिमंडल ने 6 सितंबर, 2025 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल से मुलाकात कर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।
बैठक में चैंबर के उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला, पूर्व अध्यक्ष आशीष गुजराती, समूह अध्यक्ष सुरेश पटेल, उप-सचिव पॉलिक देसाई और नायलॉन स्पिनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित थे।
चैंबर अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने बताया कि वर्तमान में एमएमएफ यार्न पर जीएसटी की दर 12% है, जिसे घटाकर 5% करने के बाद उलटा शुल्क ढांचा और भी गंभीर हो गया है। इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में भारी बाधा आ रही है और एमएमएफ स्पिनर पूंजीगत वस्तुओं पर क्रेडिट का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आने वाले 3-4 वर्षों में इस क्षेत्र में 24,000 करोड़ रुपये तक का निवेश संभावित है, लेकिन पूंजीगत वस्तुओं पर क्रेडिट की कमी प्रतिस्पर्धात्मकता को घटा देगी और लागत का बोझ आगे की मूल्य श्रृंखला पर पड़ेगा।
प्रतिनिधिमंडल ने सी. आर. पाटिल से अनुरोध किया कि यह ज्ञापन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जे. पी. नड्डा तक पहुँचाया जाए।
चैंबर उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला ने कहा कि केन्द्रिय मंत्री सी.आर. पाटिल ने चैंबर के अनुरोध को शांतिपूर्वक सुना और संबंधित विभागों तक ज्ञापन पहुँचाने का आश्वासन दिया।
