केंद्र सरकार द्वारा रियल एस्टेट, होटल, मॉल और आवासीय परियोजनाओं के लिए जीएसटी स्लैब में किए गए हालिया बदलावों का सूरत ईस्ट बिल्डर्स एसोसिएशन ने स्वागत किया है। एसोसिएशन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय निर्माण उद्योग को नई गति देगा।
एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रेयांस सवानी ने बताया कि सीमेंट पर कर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि मार्बल-ग्रेनाइट, ईंटों, आंतरिक सामग्री और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर केवल 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इससे परियोजना लागत में सीधी कमी आएगी और होटल, मॉल व आवासीय परियोजनाएँ और अधिक किफायती हो जाएँगी। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से न केवल बिल्डरों और उद्योगपतियों को लाभ होगा बल्कि घर खरीदारों को भी सीधी राहत मिलेगी।
एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि एसी, एचवीएसी मशीनों और डीजल जनरेटर पर कर घटाने से परिचालन लागत कम होगी, वहीं कंपोस्टिंग मशीनों और पंप-स्प्रिंकलर पर 5 प्रतिशत जीएसटी दर से सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे पर्यावरण-अनुकूल तकनीक को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ रोज़गार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
सूरत ईस्ट बिल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रेयांस सवानी सहित सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने इस निर्णय के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का हार्दिक आभार व्यक्त किया।
