सूरत। सूरत नगर निगम का बहुचर्चित 200 करोड़ रुपये का ग्रीन बॉन्ड अब अंतिम चरण में पहुँच गया है। नगर आयुक्त ने बताया कि अंतिम ऑडिट रिपोर्ट पूरी कर सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) को सौंपने की औपचारिकताएँ पूरी हो गई हैं। संभावना है कि एक महीने के भीतर यह ग्रीन बॉन्ड शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो जाएगा।
ग्रीन बॉन्ड से जुड़े प्रमुख तथ्य
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इस बार नगर निगम का बॉन्ड आम जनता के लिए खुला रहेगा और हर कोई इसमें सदस्यता ले सकेगा।
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केंद्र सरकार, AMRUT-2 योजना के तहत, इस बॉन्ड पर लगभग ₹10 करोड़ की सब्सिडी प्रदान करेगी।
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इससे पहले नगर निगम ने 100 करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी किए थे, जो सूचीबद्ध होने के बाद सफल रहे थे।
देश में पहली बार किसी नगर निगम की परियोजनाओं को अंतरराष्ट्रीय एजेंसी द्वारा प्रमाणित किया गया है। सूरत नगर निगम को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन बॉन्ड संगठन से मान्यता मिली है और क्लाइमेट बॉन्ड सर्टिफिकेशन भी प्राप्त हुआ है।
पहले चरण में ₹100 करोड़ का बॉन्ड जारी होगा। दिसंबर तक एक इश्यू लाने की योजना है। ग्रीन बॉन्ड से प्राप्त राशि का उपयोग इन परियोजनाओं में होगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल पुन: उपयोग एवं पुनर्चक्रण।
लंदन स्थित क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव एक वैश्विक संगठन है, जो पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप निवेशों को प्रमाणित करता है। इसके अंतर्गत बॉन्ड, ऋण और अन्य वित्तीय साधनों को ग्रीन लेबल दिया जाता है। यह लेबल निवेशकों को भरोसा दिलाता है कि उनका पैसा पर्यावरणीय और सतत परियोजनाओं में ही उपयोग होगा।
सूरत नगर निगम इस प्रमाणन को प्राप्त करने वाला देश का पहला स्थानीय संस्थान है। इसके साथ ही, नगर निगम का यह ग्रीन बॉन्ड पर्यावरण-अनुकूल निवेश को प्रोत्साहन देने वाला एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
