शुल्क विनियमन समिति के अध्यक्ष एम.एस. सिंधी की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में वडोदरा अंचल के सात जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई।
बैठक में अध्यक्ष सिंधी ने कहा कि सभी विद्यालयों का शुल्क निर्धारण अनिवार्य रूप से किया जाए और सत्यापन की प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में जिला स्तर पर पूरी की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्री-प्राइमरी विद्यालयों की फीस स्वीकृत करवाई जाए, केवल योग्य शिक्षकों से ही शिक्षण कार्य कराया जाए और कर्मचारियों के वेतन, किराए व रखरखाव जैसे खर्चों में अनुचित वृद्धि पर रोक लगाई जाए।
अध्यक्ष ने आगे बताया कि वर्ष 2025-26 से सरकार द्वारा शुल्क निर्धारण के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है, जो हलफनामा दाखिल करने वाले स्कूलों के लिए होगा। हालाँकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्ताव प्रक्रिया फिलहाल ऑफ़लाइन ही जारी रहेगी।
बैठक की शुरुआत में वडोदरा क्षेत्र के मुख्य समन्वयक एवं जिला शिक्षा अधिकारी एम. आर. पांडे ने स्वागत भाषण दिया और शुल्क विनियमन प्रक्रिया पर उपयोगी सुझाव साझा किए। कार्यक्रम का समापन शिक्षा निरीक्षक (शुल्क विनियमन समिति) शिवांगीबेन शास्त्री के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। इस अवसर पर समिति के सदस्य डी. एन. राजपूत, जे. बी. पटेल और के. ए. ब्रह्मभट्ट भी उपस्थित थे।
