गुजरात सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत आने वाले राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को 30 जून 2025 तक अनिवार्य कर दिया है। इस दिशा में डिजिटल इंडिया अभियान को सशक्त बनाते हुए, अब डाक विभाग राशन कार्ड धारकों को निशुल्क ई-केवाईसी और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट की सेवा उनके घर पर प्रदान कर रहा है।
राजकोट सहित सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सेवा गुजरात सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और भारतीय डाक विभाग के बीच हुए एक महत्वपूर्ण समझौते के अंतर्गत शुरू की गई है। इसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को समय पर सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराना और वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाना है।
अब तक डाक विभाग ने दो लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों के घर जाकर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की है। यह सेवा गुजरात के 8800 से अधिक ग्रामीण और शहरी डाकघरों के माध्यम से उपलब्ध है। डाककर्मी न सिर्फ घर-घर जाकर यह सेवा दे रहे हैं, बल्कि वे राशन दुकानों और सामुदायिक शिविरों में भी जिला आपूर्ति अधिकारियों के समन्वय से यह कार्य कर रहे हैं।
यदि किसी लाभार्थी का मोबाइल नंबर आधार में अपडेट नहीं है, तो डाककर्मी पहले आधार सेवा के तहत मोबाइल नंबर अपडेट करेंगे, और उसके बाद ई-केवाईसी पूरी की जाएगी। यदि डाककर्मी से संपर्क संभव न हो, तो लाभार्थी अपने नजदीकी डाकघर से संपर्क करके यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
यह पहल विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, बीमारों और महिलाओं के लिए उपयोगी साबित हो रही है, जिन्हें अब इस कार्य के लिए लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। डिजिटल सुशासन की दिशा में यह एक सराहनीय और सुलभ पहल है, जो सरकार की “डोर-स्टेप सर्विस डिलीवरी” की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
