गांधीनगर, 15 मार्च (हि.स.)। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के सुदूरवर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों के सड़क नेटवर्क को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए 3842 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी है। सरकार के इस कदम से ग्रामीण आबादी को बारहमासी सड़कों की सुविधा और कनेक्टिविटी मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने इस उद्देश्य से राज्य की सभी जिला पंचायतों के अंतर्गत ग्रामीण आंतरिक सड़कों की आवश्यक रिसर्फेसिंग के 3180 कार्यों के लिए 3120.79 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसके तहत, ऐसी कुल 7453.21 किलोमीटर लंबाई की नॉन प्लान (गैर-योजना) सड़कों की रिसर्फेसिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने राज्य के सामान्य क्षेत्रों में 250 से 500 की आबादी वाली बस्तियों को जोड़ने वाली 206 सड़कों को रिसर्फेस करने के कार्य के अंतर्गत 394.27 किलोमीटर लंबाई के कार्य शुरू करने के लिए 191.55 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी है।
सरकार ने 91.22 किलोमीटर लंबाई की 100 नई सड़कों तथा विभिन्न प्रकार के 76 गुम संरचनाओं के लिए 240.86 करोड़ रुपये की भारी धनराशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री ने 250 से कम आबादी वाले आदिवासी क्षेत्र की बस्तियों को जोड़ने वाली सड़कों की रिसर्फेसिंग के लिए 288.82 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसके परिणामस्वरूप आदिवासी और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इस तरह के 415 कार्य शुरू कर 731.97 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का सुधार और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में राज्य के पंचायत, सड़क एवं भवन विभाग के अधीन सड़कों की मरम्मत, नई संरचनाओं के निर्माण और सड़कों के मजबूतीकरण के 1017 कार्यों के लिए 1411.81 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है।
