भारतीय कपड़ा उद्योग उत्पादन क्षमता के साथ-साथ कच्चे माल पर आधारित दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। केंद्र सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे का निर्माण, उत्पादन और रसद लागत को कम करने, प्रौद्योगिकी के उन्नयन, कौशल वृद्धि के माध्यम से कपड़ा क्षेत्र को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का लक्ष्य रखा है।
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'पी.एम.' मित्रा (मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल-पीएम मित्रा) पार्क' ने एक मेगा प्रोजेक्ट का सपना देखा है। इस सपने को साकार करने के लिए देश के सात राज्यों में 'पीएम. मित्रा पार्क' बड़े पैमाने पर कपड़ा उद्योग के निर्माण, भारत को वैश्विक कपड़ा बाजार में स्थापित करने, गुणवत्तापूर्ण प्रतिस्पर्धी माहौल प्रदान करने और बड़े पैमाने पर विश्व स्तरीय एकीकृत औद्योगिक सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री ने गुजरात के नवसारी जिले समेत देश के सात राज्यों में टेक्सटाइल पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है। 13 जुलाई को दोपहर 3 बजे सूरत में वीर नर्मद यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन हॉल में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की प्रत्यक्ष उपस्थिति और प्रधानमंत्री की वर्चुअल उपस्थिति में गुजरात में पार्क निर्माण के लिए राज्य और केंद्र सरकार के साथ एमओयू होगा।
गुजरात के नवसारी जिले के जलालपोर तालुका में वांसी बोरसी में 1141 एकड़ में बनने वाला मेगा एकीकृत परिधान पार्क गुजरात के कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देगा और साथ ही दक्षिण गुजरात सहित पूरे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। यह पहल 'मेक इन इंडिया' और 'मेक फॉर द वर्ल्ड' का सर्वोत्तम उदाहरण हासिल करेगी। पी.एम. मित्रा पार्क की स्थापना गुजरात के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। नवसारी के वांसीबोरसी में बनने वाले मित्रा पार्क से 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी, जो गुजरात में एकमात्र है।
पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना क्या है?
केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने गुजरात के नवसारी के वांसी बोरसी समेत सात राज्यों में सात पीएम मित्रा पार्क का आयोजन किया है। देश के 7 राज्यों में से प्रत्येक में 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) पार्क का निर्माण 4445 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। यहां कपास से धागा, धागे से परिधान निर्माण और तैयार परिधान की बिक्री और निर्यात एक ही स्थान से किया जाएगा, जिससे प्रधानमंत्री के 5एफ विजन (फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन) को साकार करने में मदद मिलेगी।
