गुजरात : मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में आयोजित हुई गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की 39वीं बोर्ड बैठक

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (जीआईडीबी) की 39वीं बोर्ड बैठक में जीआईडी अधिनियम में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रायोरिटी सेक्टर यानी प्राथमिकता क्षेत्र के तौर पर समावेश करने का निर्णय लिया गया। इसके चलते जीआईडीबी राज्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के जरिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तेजी से शुरू कर सकेगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत राज्यों का आह्वान किया है कि वे अपने इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान तैयार कर उसे कार्यान्वित करें। इस संदर्भ में गुजरात में जीआईडीबी पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

गुजरात में गत वर्ष 6 अक्टूबर को पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया

1999 में गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर विकास अधिनियम (जीआईडी एक्ट) के अंतर्गत वैधानिक दर्जे के साथ कार्यरत किया गया गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड राज्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के साथ ही बड़े पूंजी निवेशों की आवश्यकता वाली ढांचागत परियोजनाओं के लिए वित्तीय प्रवाह को और अधिक सुगम करता है। जीआईडीबी की यह 39वीं बैठक गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता और उद्योग मंत्री बलवंतसिंह राजपूत एवं मुख्य सचिव राज कुमार की प्रेरक उपस्थिति में हुई। बोर्ड की बैठक में हुई विस्तृत चर्चा के अनुसार गुजरात में गत वर्ष 6 अक्टूबर को पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया है। जीआईडीबी ने भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी-एन) तथा अन्य विभागों के साथ मिलकर इस मास्टर प्लान पोर्टल पर लगभग 1100 विभिन्न डेटा एकीकृत किए हैं।

मुख्यमंत्री ने 8 महानगरों के लिए सिटी लॉजिस्टिक्स मास्टर प्लान और स्टेट लॉजिस्टिक्स मास्टर प्लान तैयार करने के काम में दिया मार्गदर्शन

बोर्ड की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) श्रीमती अवंतिका सिंह ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि जीआईडीबी स्टेट लॉजिस्टिक्स मास्टर प्लान और 8 महानगर पालिकाओं के साथ मिलकर सिटी लॉजिस्टिक्स मास्टर तैयार करने का काम कर रहा है। बैठक में उन्होंने कहा कि गति शक्ति इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के परिणामस्वरूप राज्य के किसी भी क्षेत्र की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लानिंग कम समय में की जा सकती है। अंबाजी यात्राधाम का विकास प्लान तथा दहेज औद्योगिक क्षेत्र का डेवलपमेंट प्लान इसके उदाहरण हैं। 

राज्य में 2050 तक औद्योगिक उद्देश्य के लिए पानी की मांग की मूल्यांकन रिपोर्ट के संबंध में बैठक में हुआ परामर्श-विचार

गुजरात 1600 किलोमीटर लंबी रणनीतिक तटरेखा वाला राज्य है, इस संदर्भ में कोस्टल बेल्ट की तहसीलों के लिए एकीकृत क्षेत्र विकास योजना की तैयारियों के लिए कंसल्टटेंट या एडवाइजर के तयन के संबंध में भी जीआईडीबी की इस बोर्ड बैठक में परामर्श किया गया। इतना ही नहीं, नवलखी के निकट विशेष निवेश क्षेत्र (एसआईआर-सर) के विकास के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीएफआर) तैयार करने के लिए सलाहकार के चयन का प्रस्ताव भी किया गया। बोर्ड बैठक में राज्य में वर्ष 2050 तक औद्योगिक उद्देश्य के लिए पानी की मांग की मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए सलाहकार के चयन की मंजूरी के लिए प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई।

गति शक्ति से किसी भी क्षेत्र की इंटीग्रेटेड प्लानिंग कम समय में हो सकती है

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बैठक में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अनुरूप स्टेट इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान तैयार करने और गुजरात इस स्टेट मास्टर प्लान के जरिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में भी अग्रिम योगदान दे इस संबंध में मार्गदर्शन दिया। जीआईडीबी की बोर्ड बैठक के साथ द्वीप विकास प्राधिकरण (आईडीए) की पांचवीं बैठक भी आयोजित की गई थी। विशाल समुद्र तट और 144 से अधिक द्वीपों वाला गुजरात विकास में अग्रणी है। इस संदर्भ में भारत सरकार की द्वीप विकास नीति के अनुरूप राज्य सरकार ने द्वीप विकास प्राधिकरण का गठन किया है। इस प्राधिकरण का 
उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ-साथ टापुओं पर आर्थिक, सामाजिक और पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन देना है।

इस वर्ष के 2077 करोड़ रुपए के पर्यटन बजट से वित्तीय आवंटन करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस प्राधिकरण की पांचवीं बोर्ड बैठक में बेटद्वारका और शियालबेट टापुओं का पर्यटन हॉटस्पॉट के तौर पर विकास करने के लिए इस वर्ष के 2077 करोड़ रुपए के पर्यटन बजट से वित्तीय आवंटन करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई, जिसका निर्धारण इससे पूर्व हुई बोर्ड की बैठक में किया गया था। मुख्य सचिव राज कुमार ने द्वारका कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एडीए) के गठन का सुझाव दिया। इन दोनों बैठकों में संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।