चुंगी खत्म होने के बाद सूरत नगर निगम राजस्व का मुख्य स्रोत के रूप में संपत्ति कर पर अधिक जोर दे रहा है। वर्ष 2022-23 में नगर पालिका ने संपत्ति कर के लिए 1768 करोड़ की मांग की थी, जिसके सामने अब तक 1144 करोड़ वसूलकर नगर पालिका के कोष में जमा करा दिया गया है।
31 मार्च 2023 तक सूरत नगर पालिका की तिजोरी को संपत्ति कर से 1300 करोड़ से अधिक की आमदनी होने का अनुमान है। इसके अलावा नगर पालिका ने लंबे समय से बकाया करों के लिए ब्याज माफी योजना की घोषणा की है और नगर पालिका एक सप्ताह में आठ करोड़ की वसूली करने में भी सफल रही है।
सूरत नगर निगम की आय अब सरकारी अनुदान और करों पर निर्भर करती है। पिछले कुछ वर्षों में नगर निगम क्षेत्र में संपत्ति कर बकाया बढ़कर 357 करोड़ हो गया है। चूंकि नगरपालिका 18 फीसदी ब्याज के साथ बकाया टैक्स वसूलती है, इसलिए लंबे समय से बकाया और ब्याज मिलाकर यह राशि 577 करोड़ पर पहुंच गई है। इस बकाया के लिए नगर पालिका ने ब्याज माफी योजना शुरू की है, जिसमें आवासीय संपत्ति पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी और गैर आवासीय संपत्ति पर 50 प्रतिशत ब्याज माफी की घोषणा की है।
जनता तक इस बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए नगर पालिका डोर टु डोर की कूड़ा गाड़ी और प्रचार वाहन का इस्तेमाल कर रही है। इस ब्याज माफी योजना के पहले सप्ताह में नगर पालिका आठ करोड़ रुपये के पुराने बकाया की वसूली करने में सफल रही है जिसमें नगरपालिका ने 1.60 करोड़ रुपये की ब्याज माफी दी है।
नगर आयुक्त ने सभी जोन के सहायक आयुक्तों को बुलाकर संपत्ति कर की सख्ती से वसूली और समीक्षा करने का आग्रह किया है। जिस वार्ड में बकाया ज्यादा है, वहां के कर्मचारियों को टैक्स वसूली का काम सौंपा जा रहा है। सूरत नगर पालिका ने संपत्ति कर की कुल मांग 1768 करोड़ के सामने 64.70 प्रतिशत कर की वसूली कर 1144 करोड़ की कर राशि नगरपालिका के कोष में जमा करा दी है। 31 मार्च 2023 तक यह आंकड़ा 1300 करोड़ के पार जाने की संभावना है और यह टैक्स कलेक्शन भी एक रिकॉर्ड बन जाएगा।
