गुजरात में जंत्री के दाम में बढ़ोतरी को लेकर क्रेडाई गुजरात ने पहले मुख्यमंत्री के साथ बैठक की थी, लेकिन अभी तक सरकार ने इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया है। सूरत क्रेडाई ने शुक्रवार को जंत्री वृध्दि के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन दिया।
जंत्री बढ़ाने से बिल्डर्स नाराज
राज्य सरकार ने रातों-रात जंत्री की कीमत दोगुनी कर दी जिसके कारण बिल्डर्स समूह में नाराजगी है। बारह वर्षों में जंत्री की कीमत में 100 प्रतिशत से अधिक की अचानक वृद्धि करने के निर्णय से बडे प्रोजेक्टों को हाथ में लेने वाले बिल्डरों के लिए एक बड़ी समस्या आन खड़ी होने की आशंका की जा रही है।
जंत्री की कीमत में वृद्धि को लेकर गुजरात के सभी क्षेत्रों से संबंधित भू-स्वामियों समेत रियल एस्टेट बिल्डरों के साथ बैठक की गई। इस जंत्री की कीमत पर पुनर्विचार करने के लिए मुख्यमंत्री सहित सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। कोई उचित निर्णय नहीं होने के कारण शुक्रवार को सूरत क्रेडाई से जुड़े अधिकारियों सहित सदस्य जंत्री के खिलाफ ज्ञापन देने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे।
जंत्री की कीमत धीरे-धीरे बढ़ाई जानी चाहिए
क्रेडाई सूरत के चेयरमैन रवजीभाई पटेल ने कहा, 'हमने पहले जंत्री में असहनीय वृद्धि की सूचना मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल को दी थी। क्रेडाई गुजरात के जरिए हमने इसे लेकर मीटिंग की थी। उस बैठक के बाद जंत्री की वृद्धि में परिवर्तन करने का कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया। इसलिए क्रेडाई गुजरात ने हमारी आगे की मांग के संबंध में प्रत्येक जिले में कलेक्टर को आवेदन पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। हमारी मुख्य मांग है कि 12 साल से जंत्री में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अब जंत्री की कीमत रातों-रात 100 प्रतिशत बढ़ा दी उसके बदले वृद्धि को धीरे-धीरे बढ़ाया जाना चाहिए। ताकि हमारा सामान्य लेन-देन पूरा हो और संपत्ति खरीदार को भी असुविधा न हो।
हम जंत्री बढ़ाने के मुद्दे पर रणनीति तय करेंगे
क्रेडाई के अध्यक्ष संजय मांगुकिया ने कहा कि इससे पहले 6 फरवरी को हमने मुख्यमंत्री के समक्ष जंत्री वृद्धि को लेकर ज्ञापन दिया था। हमें कोई जवाब नहीं मिलने पर आज हमने कलेक्टर को अपील का एक पत्र जमा किया है। कल दोपहर 2 से 4 बजे तक गुजरात के सभी शहरों में सभी डेवलोपर्स मित्र अपने-अपने शहरों में एक स्थान पर एकत्रित होंगे और इस जंत्री के बढ़ने का क्या प्रभाव पड़ेगा। अपना अपना लिखित निवेदन देंगे। और हम उस लिखित सबमिशन को एकत्र करेंगे और सरकार को जमा करेंगे। अगर हमें कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है तो हम अगली बार बैठक कर जंत्री बढ़ाने के मुद्दे पर रणनीति तय करेंगे।
