गुजरात : नया फैसला आने तक नागरिकों को देनी होगी दोगुना जंत्री : मंत्री ऋषिकेश पटेल

गुजरात : नया फैसला आने तक नागरिकों को देनी होगी दोगुना जंत्री : मंत्री ऋषिकेश पटेल

जमीन संपादन की तारीख से जंत्री लागू

राज्य सरकार ने जंत्री के दाम में 100 फीसदी की बढ़ोतरी की है जिसे सोमवार से लागू कर दिया गया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल के मुताबिक 4 फरवरी तक जो दस्तावेज जमा करा दिए गए हैं, उनमें पुराने शेड्यूल के मुताबिक ही कीमत चुकानी होगी। नई जंत्री कीमत 5 फरवरी 2023 से लागू होगी। एक ओर नई जंत्री लागू होगी, वहीं प्रदेश में सर्वे का काम भी जारी रहेगा। सर्वे पूरा होने के बाद नई जंत्री अमल में आएगी।

 जमीन की कीमतें क्या चल रही है यह तय किया जाएगा

कैबिनेट बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार द्वारा नई जंत्री को लागू करने से पहले दरों में सुधार के लिए सुप्रिंटेन्डेन्ट ऑफ स्टैम्प द्वारा कवायद शुरू की गई थी। इसके तहत जिलाधिकारियों को जिले के स्टॉकहोल्डर्स और अधिकारियों के साथ बैठक कर उनके सुझाव और अभ्यावेदन प्राप्त करने को कहा गया है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद कलेक्टर की राय सहित इसे विभाग को भेजने का भी निर्देश दिया। इसके बाद  स्टैंप ड्यूटी मूल्यांकन तंत्र विभिन्न क्षेत्रों में जमीन की कीमतें क्या चल रही हैं, वह तय करेगा।

बिल्डर्स ने जमीन की जंत्री और कंस्ट्रक्शन जंत्री को अलग रखने की बात कही

मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक में अहमदाबाद बिल्डर्स एसोसिएशन ने आपत्तियां जताई और नए जंत्री के खिलाफ कुछ सुझाव दिए। अहमदाबाद बिल्डर्स एसोसिएशन की अपनी प्रस्तुति में सबसे बड़ी मांग थी कि बढ़ाई गई जंत्री एक मई से लागू की जाए। इसके अलावा जंत्री में 100 प्रतिशत वृद्धि के स्थान पर 50 प्रतिशत वृद्धि करने का भी सुझाव दिया। बिल्डर्स एसोसिएशन ने यह भी मांग की कि भूमि रजिस्टर और निर्माण रजिस्टर को अलग रखा जाए। भूमि जंत्री में 50 प्रतिशत और निर्माण जंत्री में 20 प्रतिशत की ही वृद्धि की जानी चाहिए।

एफएसआई के लिए फिलिंग मैकेनिज्म 20 फीसदी होना चाहिए

अहमदाबाद बिल्डर्स एसोसिएशन ने अपनी पेशकश में यह भी मांग है कि एफएसआई के लिए भरने की जंत्री को 40 प्रतिशत से घटाकर केवल 20 प्रतिशत किया जाए। बिल्डर्स एसोसिएशन ने यह भी सुझाव दिया है कि 45 लाख से कम लागत वाले मकान जो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंतर्गत आते हैं, उसमें 22 लाख से 45 लाख के बीच कीमत वाले दस्तावेजों में जंत्री दोगुनी की जाएगी। जबकि 22 लाख से कम के घरों में ही राहत मिलेगी। इसलिए सरकार को भी 22 लाख से 45 लाख तक के अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सही फैसला लेना चाहिए।