नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालयों में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट कोर्स, डुअल डिग्री एकेडमिक प्रोग्राम और शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण जैसी विभिन्न परियोजनाओं को लागू किया जाना है। इन सभी प्रकार के नवीन दृष्टिकोणों को लागू करने में यूजीसी द्वारा एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ वडोदरा को भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है।
समिति के अध्यक्ष के रूप में पांच-पांच कुलपति नियुक्त किए गए हैं
यूजीसी ने नई शिक्षा नीति के लिए तैयार रोड मैप को देश भर में लागू करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों को पांच जोन में बांट दिया है और रोड मैप के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होने के लिए प्रत्येक जोन के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इनमें से प्रत्येक समिति के अध्यक्ष के रूप में पांच-पांच कुलपति नियुक्त किए गए हैं। कुलपति भी समिति के सदस्य के रूप में रहेंगे।
इनमें एमएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ. विजयकुमार श्रीवास्तव को वेस्टर्न जोन कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह कमेटी गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और दीव दमन तथा दादरा नगर हवेली के साथ-साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए काम करेगी।
