गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वडोदरा शहर और जिले में तैनात स्टेटिक सर्विलांस और फ्लाइंग स्क्वायड टीमों द्वारा जब्त की गई संदिग्ध नकदी को जारी करने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। जब्त नकदी को छोड़ने के लिए कलेक्टर कार्यालय का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। समिति उस धन को जारी करने का आदेश भी दे सकती है जो किसी उम्मीदवार या किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है।
कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया
केंद्रीय चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि ऐसी टीमों द्वारा संदिग्ध राशि रु. 10 लाख या उससे अधिक नकद की जांच आयकर विभाग द्वारा की जानी है। कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, ताकि इतनी राशि के मालिक को खुद को प्रमाण पेश करने का उचित अवसर मिले और किसी तरह की असुविधा न हो। ऐसे मामलों की जांच समिति द्वारा की जाएगी और समिति इस नकद आय के आधार पर निर्णय करेगी कि नकदी का स्रोत ईमानदार है, वह राशि किसी उम्मीदवार या राजनीतिक दल से जुड़ी नहीं है। समिति उस धन को जारी करने का आदेश भी दे सकती है जो किसी उम्मीदवार या किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है।
विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के साथ सक्रिय हो गया है
इसके अलावा गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के साथ सक्रिय हो गया है। जिसमें भारत निर्वाचन आयोग ने विभिन्न राज्यों में कार्यरत भारतीय राजस्व सेवा के चार वरिष्ठ अधिकारियों को वडोदरा शहर जिले की दस विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों द्वारा किए गए चुनाव खर्च की निगरानी के लिए नियुक्त किया है और उन्हें खर्च की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है। यह याद रखना चाहिए कि भारत के चुनाव आयोग ने सीटों के प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अधिकतम 40 लाख रुपये की चुनावी खर्च सीमा तय की है।
जिसमें निर्वाचन व्यय निरीक्षक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अतुल गोर, जिला विकास अधिकारी डॉ. राजेंद्र पटेल, रेजिडेंट अपर कलेक्टर डॉ. बी.एस. प्रजापति, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एच.एम. सोलंकी ने क्षेत्रीय सूचना कार्यालय में जिला निर्वाचन प्रशासन द्वारा प्रमाणन और निगरानी इकाई और प्रदर्शन का निरीक्षण किया। संयुक्त सूचना निदेशक एवं एमसीएमसी समिति सदस्य सचिव आरआर राठौर ने कार्यवाही की जानकारी दी।
