गांधीनगर में बैठक के बाद सूरत के रिंग रोड स्थित पुरानी उप जेल में ग्रीन कॉन्सेप्ट के साथ सूरत नगर निगम के 100 मीटर से अधिक ऊंचे प्रशासनिक भवन बनाने का निर्णय लिया गया है। सरकारी कमेटी द्वारा भवन के डिजाइन को हरी झंडी मिलने के बाद आने वाले दिनों में टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शहर के कोट क्षेत्र के मुगलिसरा में सूरत नगर निगम की मुख्य प्रशासनिक इमारत आठ साल पहले रिंग रोड पर पुरानी उप-जेल की साइट पर बनकर तैयार हुई थी। लेकिन डिजाइन को लेकर सवालों और विवादों ने परियोजना को रोक दिया।
हाल ही में, यहां 100 से अधिक मंजिलों की ऊंचाई के साथ लगभग 108 मीटर ऊंचे दो भवन बनाने की योजना बनाई गई थी। दुबई में बुर्ज खलीफा सहित दुनिया की 10 सबसे ऊंची इमारतों के लिए एक परामर्श एजेंसी को किराए पर लेने का निर्णय लिया गया। शासन के नियमानुसार मामूली नियम 170 मीटर है कि उच्च ऊंचाई वाले भवनों के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित टोल भवन स्वीकृति समिति की स्वीकृति आवश्यक है। इसलिए गांधीनगर में एसटीसी (विशेष तकनीकी समिति) द्वारा उठाए गए संरचनात्मक मुद्दे पर चर्चा हुई। जिसमें सूरत महानगर पालिका ने सवालों का समाधान दिया। आज की बैठक के बाद टोल बिल्डिंग कमेटी में सूरत नगर निगम के डिजाइन को हरी झंडी दे दी गई है।
जिससे आने वाले दिनों में प्रशासनिक भवन के लिए टेंडर जारी करना आसान हो जाएगा, सरकार की टोल बिल्डिंग कमेटी द्वारा सुझाए गए बदलावों से अब प्रशासनिक भवन पर अनुमानित 900 करोड़ रुपये से 50-70 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च होंगे। और आने वाले दिनों में नगर पालिका टेंडर प्रक्रिया कराने को तैयार है।
