सूरत समेत दक्षिण गुजरात में रह रहे उत्तर भारतीयों को हर बार घर पहुंचने के लिए रेलवे में भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है और टिकट के लिए दो-तीन दिन तक लाइन में लगना पड़ता है। ऐसे में यात्री सेवा समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र ने आश्वासन दिया कि समस्या का समाधान किया जाएगा। सूरत स्टेशन का निरीक्षण यात्री सेवा समिति के अध्यक्ष के साथ- साथ यात्री सेवा समिति के सदस्यों ने किया। उन्होंने नो-बिल, नो-पेमेंट, स्वच्छता और सुरक्षा के मुद्दे पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि फूड प्लाजा में आरओ और ब्रांडेड सामान नहीं मिलने पर जुर्माना भी लगाया गया है।
सुरक्षा एजेंसियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन और सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को देखते हुए उन्होंने सूरत रेलवे स्टेशन को 10,000 रुपये और एजेंसियों को 5,000 रुपये देने की घोषणा की। रेलवे क्षेत्र में विकास के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि आज देश में स्थिति यह है कि 8500 से अधिक रेलवे स्टेशन एलईडी से लैस हैं और 80 प्रतिशत रेलवे का विद्युतीकरण किया गया है।
उन्होंने तेजस और वंदे भारत जैसी ट्रेनों के संचालन को निजी क्षेत्र को सौंपने के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि रेलवे का कोई निजीकरण नहीं हुआ है। केवल वाणिज्यिक और - रखरखाव भाग प्रदान किया जाता है। निजी क्षेत्र को कमर्शियल पार्ट्स देने से रोजगार में वृद्धि होगी।
