नगर निगम क्षेत्र में 17597 आवासों का क्षेत्रफल तुच्छ कारणों से कब्जा नहीं ले पा रहे है
सूरत नगर निगम के अंचलों एवं संभागों में समन्वय की कमी के कारण महानगर पालिका को अभी तक जमीन पर कब्जा नहीं मिला है। जगह पाने के लिए एक छोटा सा सवाल था, लेकिन तालमेल के अभाव में ऑपरेशन में बाधा आ रही थी। स्लम मुक्त शहर बनाने के लिए नगर पालिका के आरक्षित प्लॉट में टेनमेंट, वेस्ट आवास, एलआईजी, ईब्लूएस,जेएनयूआरएम और मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 4888 घर बनाए जा चुके हैं। शहर में अभी भी 2.5 फीसदी झुग्गी-झोपड़ी है और इसे हटाने की योजना पर काम चल रहा है। कई भूखंड इसके लिए आरक्षित हैं लेकिन उन्हें छोटे छोटे सामान्य कारणों से भुखंड का कब्जा नहीं हटाया जाता है। इसलिए 2.54 लाख वर्ग मी. जगह पर कब्जा नहीं किया जा सका। यह स्थान अधिकतम 17547 आवासों को समायोजित कर सकता है।
इस संबंध में नगर निगम की झुग्गी उन्नयन समिति ने अंचल के साथ समन्वय बैठक कर क्षेत्र पर कब्जा करने की कवायद शुरू कर दी है। समिति के अध्यक्ष दिनेश राजपुरोहित ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत आवास निर्माण के लिए भूखंड अलग-अलग है। सभी जोन में 28 साइट्स पर 17589 घर हो सकते हैं, लेकिन जगह का कब्जा नहीं ली गई है। बैठक में निष्कर्ष निकाला गया कि बमुश्किल पांच झोपडिय़ों को खाली नहीं किया गया है, जिसमें 52 घरों के बराबर जगह है। तो कुछ मामलों में परिसर की दीवार पर दबाव होता है इसलिए कोई अधिभोग नहीं मिलता है। उधना जोन में 19589 वर्ग मीटर में से केवल 70 वर्ग मीटर जगह पर कब्जा लेना बाकी है इस लिए वहा आवास के लिए जोन द्वारा कोई राय नहीं दी गई है।
प्रत्येक ज़ोन को क्वेरी हटाने और स्थान पर कब्जा करने का आग्रह किया गया था इन सभी स्थानों पर अंचल के साथ समन्वय बैठक कर कब्जा करने के अलावा छोटे दबाणों को हटाने के अलावा सभी 2.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में कब्जा कर लिया है। क्षेत्र को कब्जे में लेने के लिए तत्काल कार्रवाई की गई है। जोन के साथ समन्वय बैठक में अधिकांश जगह कब्जा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अधिग्रहण से सूरत में 15,000 से अधिक लोगों को आवास मिलने की संभावना है।
