सलाबतपुरा, महिधरपुरा, लिंबायत विस्तार में कपडा बाजार की कोमर्शिय प्रोपटी को अशान्तधारा से मुक्त कराने की मांग
गुरुवार को फोस्टा प्रतिनिधि मण्डल ने सूरत शहर जिला कलेक्टर आयुष ओक से मुलाकात कर के सलाबतपुरा, महिधरपुरा, लिंबायत विस्तार में आये कपड़ा बाजार की कॉमर्शियल प्रोपर्टी को अशान्तधारा से मुक्त कर राहत दिलवाने के लिये ज्ञापन सौपा गया।अशान्तधारा अधिनियम 1991 के अन्तर्गत सूरत कपड़ा बाजार के 140 मार्केट की 40,000 दुकानें सलाबतपुरा, लिंबायत, महिधरपुरा थाना के विस्तार में आती हैं तथा कई नये मार्केट भी निर्माणाधीन है।
फोस्टा के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने बताया कि अशान्तधारा अधिनियम के कारण कपड़ा बाजार की दुकानों का ले- बेच का रजिस्टर्ड दस्तावेज, या भाडा करार, लिव एण्ड लाइसेंस आदि बनाने के लिये सरकारी परमीशन लेना आवश्यक कर दिया। इससे व्यापारी को वकील खर्च, लीगल फीस कार्य प्रोसेस में समय व अन्य परेशानियों की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं।अशान्तधारा अधिनियम 1991 में भाड़ा करार या लीव एंड लाइसेंस में अभी तक 300 रूपये में खर्च में कर नोटरी आदि कराकर व्यापारी व किराएदार आधा घंटा में अपना व्यवसाय शुरू करने की स्थिति में आ जाते थे । जबकि अब 6000 से 7000 खर्च व लगभग महीने का समय के बाद रजिस्टर्ड कराने का खर्च आदि से काफी समस्या आ रही है।
फोस्टा ने जिला कलेक्टर सूरत के उपरांत गुजरात मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी, कानूनी मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी, सूरत-नवसारी सासंद एवं भाजपा अध्यक्ष सी. आर. पाटील, विधायक संगीता पाटिल, विधायक एवं केबिनेट मंक्षी पुणेश मोदी आदि को ई-मेल से पत्र भेजा। फोस्टा के प्रतिनिधि मण्डल में मनोज अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, रंगनाथ सारडा, पुरुषोतम अग्रवाल आदि अनेक व्यापारी उपस्तिथ रहे।
