सूरत : कोरोना संक्रमण कम होने पर राज्य सरकार ने लिया महत्वपूर्ण निर्णय

सूरत : कोरोना संक्रमण कम होने पर राज्य सरकार ने लिया महत्वपूर्ण निर्णय

अहमदाबाद और वडोदरा में 25 फरवरी तक प्रतिदिन रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा रात्रि कर्फ्यू

खुली जगह में आयोजित होने वाले सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक समारोहों तथा वैवाहिक कार्यक्रमों में कुल क्षमता के 75 फीसदी जबकि बंद जगह में क्षमता के 50 फीसदी व्यक्ति हो शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही वैवाहिक समारोह के लिए अब डिजिटल गुजरात पोर्टल पर पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है। 
मुख्यमंत्री भूपेंद्र  पटेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कोर कमेटी की बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण नियंत्रण की स्थिति की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक में हुई समीक्षा के बाद मौजूदा स्थिति में कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना और सतर्कता के साथ कुछ पाबंदियों में ढील देने तथा कोरोना गाइडलाइन के नियमों में कुछ और छूट देने का निर्णय किया गया। इसके अंतर्गत राज्य के दो महानगरों अहमदाबाद और वडोदरा में रात्रि कर्फ्यू 18 फरवरी से 25 फरवरी तक प्रतिदिन रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। 
राज्य में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समारोहों और वैवाहिक कार्यक्रमों के आयोजन में रियायत दी गई है। जिसके अनुसार खुली जगह में ऐसे समारोहों के आयोजन में कुल क्षमता के 75 फीसदी और बंद स्थान पर आयोजन की स्थिति में कुल क्षमता के 50 फीसदी व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। विवाह समारोह के लिए अब डिजिटल गुजरात पोर्टल पर पंजीयन करवाने की जरूरत नहीं होगी। 
राजस्व मंत्री राजेन्द्र त्रिवेदी, शिक्षा मंत्री जीतूभाई वाघाणी, स्वास्थ्य मंत्री  ऋषिकेशभाई पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्षभाई संघवी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमती निमिषाबेन सुथार तथा मुख्य सचिव पंकज कुमार एवं गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजकुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल थे। हालात की संपूर्ण समीक्षा के बाद राज्य में कोविड उपयुक्त व्यवहार के पालन के साथ इस तरह की छूट देने का निर्णय किया गया। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कहा कि राज्य के सभी नागरिकों के सहयोग तथा कोरोना संक्रमण नियंत्रण की गाइडलाइन के अनुपालन के परिणामस्वरूप कोरोना मामलों की संख्या लगातार कम हो रही है और हालात पूर्ववत होने लगे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने उद्योग-व्यापार, छोटे व्यापारियों और व्यावसायियों की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए छूट देने का निर्णय किया है। 
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