केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा पेश किए गए बजट का विश्लेषण करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों द्वारा सूरत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इसमें केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का सपना बजट में साकार हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि आजादी के बाद पहली बार भारत के सीमावर्ती गांवों के विकास के साथ-साथ उन्हें और अधिक सुरक्षित और संगठित बनाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। इस बजट में वाइब्रेंट विलेज की अवधारणा देश के उपनगरों की सुरक्षा को बढ़ाएगी और उन गांवों में रहने वाले लोगों को समृद्ध बनाएगी। बजट में सीमावर्ती गांवों को देश के विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार तनाव में रहने वाले गांवों के विकास का प्रावधान किया गया है। साथ ही इस बजट ने सहकारिता क्षेत्र की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान किया है। गुजरात देश में सहकारी क्षेत्र में अग्रणी है। सहकारी क्षेत्र और कोर्पोरेट क्षेत्र के बीच विसंगतियां थीं। ब्याज दरों में बदलाव की बराबरी की गई है, जिसका सीधा फायदा गुजरात की कई सहकारी समितियों को होगा। 

वहीं, एक लाख करोड के बजट से गांवों के विकास में तेजी लाई जाएगी। मौजूदा योजनाओं में बिचौलियों को खत्म कर दिया गया है जिसके कारण सरकार द्वारा दिए जाने वाले सभी अनुदानों का उपयोग सीधे विकास कार्यों के लिए किया जा रहा है। भारत में कोरोना काल के बाद स्टार्टअप्स और डिजिटल करेंसी को लेकर सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। देश के युवाओं को एक अलग मंच मिला है। मुद्रा योजना के तहत स्टार्टअप में 40 स्टार्टअप सामने आए हैं जिन्हें यूनिकॉन घोषित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा 100 प्रतिशत लोगों तक कोई भी सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया गया है।