जीएसटी बढ़ोत्तरी का पूरे देश के व्यापारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस बीच व्यापारियों में मैसेज वायरल हो गया कि वित्त मंत्रालय ने जीएसटी दरों पर प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जो जनवरी से लागू होगा। हालांकि कहीं से भी इस समर्थन नहीं मिला, लेकिन व्यापारियों में यह चर्चा का विषय बना रहा।
गत देर शाम के बाद यह संदेश न सिर्फ सूरत के व्यापारियों की ग्रुप में बल्कि अहमदाबाद और जामनगर के व्यापारियों और दुकानदारो के ग्रुप में वायरल हो रहा है। सूत्रों ने कहा कि व्यापारी यह पता लगाने के लिए भी पूछताछ कर रहे थे कि मैसेज सच है या नहीं। सरकार को व्यापारी वर्ग विशेष रूप से कपड़ा क्षेत्र से जीएसटी दर में बदलावा के खिलाफ विरोध के कारण पुनर्विचार करना पड़ा है और यही कारण है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनान्स तथा मिनिस्ट्र ऑफ टेक्सटाइल समक्ष की पेशकश के समय सरकार की ओर से आश्वासन भी दिया गया था।
जीएसटी की दर को मंजूरी देने या बदलने का अधिकार सिर्फ जीएसटी काउंसिल के पास है, तो आने वाली काउंसिल की बैठक में क्या होगा? इस पर सब निर्भर है। हालांकि, टैरिफ संशोधन का मुद्दा पहले काउंसिल के सामने आएगा और फिर निर्णय लिया जाएगा ऐसा सूत्रों ने बताया। जीएसटी की 12 फीसदी दर का कार्यान्वयन 1 जनवरी से होने की घोषणा की गई है। लेकिन संभावना यह भी है कि व्यापारियों के विरोध के कारण क्रियान्वयन की तारीख बढ़ाई जा सकती है।
