अब गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष सी.आर. पाटिल और कपड़ा और रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश से पेशकश कि जाएंगी, सांसदों द्वारा जीएसटी परिषद में प्रतिनिधित्व किया जायेगा
दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष आशिष गुजराती, गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष पथिक पटवारी, फोगवा के अध्यक्ष अशोक जीरावाला, मयूर गोलवाला और सुरेश पटेल तथा फियास्वी , फोस्टा, मस्कति मार्केट महाजन-अहमदाबाद और नीवक्लोथ मार्केट मार्केट अहमदाबाद सहित के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार, 1 दिसंबर, 2012 को गांधीनगर में गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई और गुजरात के मुख्य कर आयुक्त मिलिंद तोरवणे के साथ उनकी आमने-सामने मुलाकात हुई। चैंबर के अध्यक्ष आशीष गुजराती ने कहा कि चैंबर ने गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और विभिन्न कपड़ा संघों के साथ, गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई और गुजरात के मुख्य कर आयुक्त मिलिंद तोरवणे से टेक्सटाइल और गारमेंट्स पर बढ़ी हुई जीएसटी कर दर को वापस लेने के लिए कहा था। टेक्सटाइल और गारमेंट्स पर जीएसटी कर की दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कि गयी है उससे न तो भारत सरकार और न ही गुजरात सरकार राजस्व उत्पन्न कर पाएगी उस संदर्भ में जानकारी दी गयी। सरकार को राजस्व तो मिलेगा ही नही , बल्कि कपड़ा उद्योग की वृद्धि बाधित होने की संभावना है और वैश्विक कपड़ा क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता भी कम हो जाएगी। इससे पूरे भारत में लगभग 23 से 25 लाख लोगों के रोजगार का नुकसान हो सकता है और लगभग 4 करोड लोगों की आजीविका का सवाल हो सकता है। वहीं, देश के आर्थिक विकास में रुकावट आ सकती है। बेरोजगारी का मतलब है कि लोग सड़कों पर उतर सकते हैं और कानून अपने हाथ में ले सकते हैं। जिसके कारण देश की शांति भी भंग हो सकती है। राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई और गुजरात के मुख्य राज्य कर आयुक्त मिलिंद तोरवणे ने प्रस्तुति सुनी और कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने गुजरात के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और नवसारी के सांसद सी.आर. पाटिल और कपड़ा और रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश को भी पेशकश करने को कहा है। दोनों सांसद इस मामले को जीएसटी काउंसिल के समक्ष उठाएंगे। इसलिए अब चैंबर टेक्सटाइल एसोसिएशनों के साथ मिलकर सी.आर. पाटिल और दर्शन जरदोश को प्रस्तुतियां दी जाएंगी।
