प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पालिका के प्रयास से अभी तक 13 हजार से ज्यादा स्ट्रीट वेंडरों लोन प्रदान की गई। इस योजना के तहत शहर के 58 हजार स्ट्रीट वेंडरों को दस-दस हजार की लोन देने का मनपा को टार्गेट दिया गया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जारी करके हर शहर के ज्यादातर स्ट्रीट वेंडरों को शामिल करके लोन मंजूर करने के निर्देश दिए है। इस योजना के तहत पालिका के प्रयास से हर स्ट्रीट वेंडर को दस-दस हजार की लोन देने का प्रावधान है।
वेंडरों को सरकारी और निजी बैंकों द्वारा लोन मुहैया की जा रही है। ऐसे में स्ट्रीट वेंडरों के रजिस्ट्रेशन से लेकर बैंक लोन पेपर मुहैया करवाने की जिम्मेदारी पालिका की है। यह योजना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित की होने से दिल्ली से इसका लगातार मोनिटरिंग किया जा रहा है। सूरत में पांच लाख स्ट्रीट वेंडर होने का अंदाज है। जिसके कारण केंद्र सरकार ने 58 हजार स्ट्रीट वेंडरों को लोन देने का टार्गेट दिया है।
उधना और लिंबायत जैसे श्रमजीवी इलाके वाले जोन में कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। हर जोन के जोनल चीफ स्तर पर इस कार्यवाही की हररोज समीक्षा हो रही है। कुछ निजी बैंकों द्वारा स्ट्रीट वेंडरों को लोन देने की प्रोसेस धीमी करने की शिकायत उठी है। जिससे ऐसे बैंकों के साथ लेन-देन बंद करने सहित विचार विमर्श किया जा रहा है। पालिका के प्रयास से अभी तक 13 हजार से ज्यादा स्ट्रीट वेंडरों को लोन मिल गई है।
