गुजरात के दक्षिण इलाके में तापी नर्मला लिंक योजना के भारी विरोध के चलते भाजपा के आदिवासी विधायक दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली पहुंचे इन विधायकों के पेशकश के चलते फिलहाल तापी नर्मला लिंक योजना को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र के इस निर्णय को कांग्रेस ने आदिवासियों कि जीत के समान बताया था।
कांग्रेस के विधायक अनंत पटेल ने इस बारे में बताया कि जब तक उन्हें श्वेतपत्र नहीं मिल जाता तब उनका आंदोलन तो जारी ही रहेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाली पहली अप्रैल को सोनगढ़ में होने वाले संमेलन में आक्रोशित आदिवासी समाज कोई प्रदर्शन ना कर दे सरकार को उसका डर था। प्रधानमंत्री आने वाली 15 अप्रैल को धरमपुर आने वाले है, ऐसे में आदिवासियों द्वारा उनका विरोध ना किया जाए, इस डर से सरकार ने यह निर्णय लिया हो ऐसा माना जा रहा है।
इस बारे में बात करते हुये भाजपा के आदिवासी विधायक गणपत वसावा ने बताया कि नर्मदा-तापी-पार योजना काफी पुरानी है और यह योजना कांग्रेस द्वारा ही बनाई गई थी। बजट में भी इस योजना का उल्लेख होने के साथ ही आदिवासी समाज ने इस प्रोजेक्ट का उग्र विरोध किया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाजपा कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे की आदिवासी प्रजा को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो और इसलिए ही उनकी पेशकश पर सरकार ने यह योजना स्थगित करने का निर्णय दिया है।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस आदिवासी क्षेत्रों में नर्मदा तापी पर लिंक परियोजना के खिलाफ लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आदिवासी भी शामिल हो रहे थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में घोषणा की थी कि स्थगित की गई पर तापी नर्मला लिंक परियोजना को इस बजट में शामिल किया गया है। उस समय दक्षिण गुजरात के आदिवासी क्षेत्र के गांवों में भारी विरोध हुआ था। पाइखेड बांध हटाने समिति के तत्वावधान में नर्मदा तापी पार लिंक परियोजना का विरोध इस डर से शुरू हुआ कि इस योजना के तहत धरमपुर के पाइखेड़, चासमंडवा सहित गांवों में प्रस्तावित बांध से हजारों परिवार विस्थापित हो जाएंगे।
