सूरत। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और देश के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाय) के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन से वर्चुअल माध्यम से देशभर के लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित की।
योजना के अंतर्गत लगभग 15 लाख युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 2,400 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
इस अवसर पर सूरत के महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर.पाटील मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण भी देखा गया।
केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं और श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
उनके अनुसार, श्रमिक और युवा देश के विकास की आधारशिला हैं और उनकी प्रगति के लिए सरकार लगातार रोजगारोन्मुखी योजनाएं लागू कर रही है।
उन्होंने कहा कि यह योजना रोजगार, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग आज वैश्विक स्तर पर गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता के नए मानक स्थापित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को नई गति मिली है और भारतीय उत्पादों की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है।
सी.आर. पाटिल ने बताया कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं, महिलाओं और छोटे उद्यमियों को प्रशिक्षण, सब्सिडी और आसान ऋण उपलब्ध करा रही है।
इन प्रयासों से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को गति दी जाएगी।
सूरत में आयोजित कार्यक्रम में सांसद मुकेश दलाल, महापौर मायाबेन मावाणी, विधायक संगीता पाटील, स्थायी समिति के अध्यक्ष राजन पटेल, पीएफ आयुक्त संजय सिंह गुर्जर, आयकर विभाग के प्रधान आयुक्त यु.बी.मिश्रा, श्रम एवं रोजगार विभाग के अधिकारी, लाभार्थी तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।
