सूरत। सूरत बार एसोसिएशन की आम बैठक अध्यक्ष उदय एच. पटेल की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें मगदल्ला स्थित प्रस्तावित नए कोर्ट भवन के निर्माण और सुविधाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने भाग लिया और आधुनिक, सुविधाजनक तथा पर्यावरण-अनुकूल कोर्ट परिसर विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए।
बैठक के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मनिष एम. देसाई ने सुझाव दिया कि नए कोर्ट भवन परियोजना में योगदान देने के इच्छुक अधिवक्ताओं को “न्यू कोर्ट बिल्डिंग कमेटी” में शामिल किया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना के लिए एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट की नियुक्ति की जानी चाहिए, ताकि सूरत में देश के सर्वश्रेष्ठ कोर्ट परिसरों में से एक का निर्माण हो सके। उनके सुझावों को बैठक में सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई।
अधिवक्ता सागर एम. वेल्धि ने कहा कि सूरत में अत्याधुनिक कोर्ट भवन विकसित करने के लिए देश के विभिन्न शहरों में बने नए न्यायिक परिसरों का अध्ययन और दौरा किया जाना चाहिए।
उन्होंने सुझाव दिया कि पिछले कुछ वर्षों में विकसित आधुनिक कोर्ट भवनों के मॉडल्स को समझकर उनकी बेहतर सुविधाओं को सूरत परियोजना में शामिल किया जाए।
प्रतिष्ठित अधिवक्ता जतीन गांधी ने जानकारी दी कि नए कोर्ट भवन परियोजना को लेकर सूरत नगर निगम (एसएमसी) ने आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है।
उन्होंने इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत अधिवक्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि सूरत में बनने वाला नया कोर्ट भवन पूरी तरह इको-फ्रेंडली होना चाहिए।
उन्होंने अधिवक्ता सागर वेल्धी के सुझाव का समर्थन करते हुए बताया कि वे स्वयं इस संदर्भ में वडोदरा और राजकोट के नए कोर्ट परिसरों का दौरा करने वाले हैं, ताकि वहां की आधुनिक सुविधाओं और संरचनात्मक मॉडल का अध्ययन किया जा सके।
बैठक में उपस्थित अधिवक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि नया कोर्ट परिसर केवल भवन निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि वह अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों और आम नागरिकों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक आदर्श न्यायिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाए।
