वडोदरा जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के सर्वांगीण विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा ठोस और प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत डिप्टी डायरेक्टर, अनुसूचित जाति वेलफेयर ऑफिस, वडोदरा द्वारा जिले के दूर-दराज के क्षेत्रों तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया जा रहा है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 से सितंबर 2025) के पहले छह महीनों के दौरान वडोदरा जिले में विभिन्न शैक्षणिक एवं सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत उल्लेखनीय लक्ष्य हासिल किए गए हैं। सरकार की प्राथमिकता रही है कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और किसी भी प्रकार की आर्थिक बाधा उनके भविष्य में आड़े न आए।
जिले में प्री-एसएससी स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत 22,886 विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाया गया, जिस पर 210.17 लाख रुपये खर्च किए गए। वहीं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत 993.05 लाख रुपये की ग्रांट का उपयोग कर विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के सपनों को मजबूती दी गई। इसके साथ ही आदर्श रेजिडेंशियल स्कूलों और सरकारी छात्रावासों में विद्यार्थियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 138.95 लाख रुपये खर्च किए गए।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए चलाई जा रही ट्रेनिंग योजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी ग्रांट का उपयोग किया गया तथा 18 अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इसके अलावा स्वतंत्र व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक डॉक्टरों और वकीलों के लिए ऋण सहायता की व्यवस्था भी लागू की गई है।
सामाजिक सुरक्षा और समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुंवरबाई मामेरू योजना के तहत बेटियों के विवाह हेतु 7.44 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई। डॉ. सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 90 लाख रुपये की ग्रांट का पूर्ण उपयोग किया गया। वहीं सिविल यूनिट एवं एट्रोसिटी सहायता योजनाओं के तहत 69 लाभार्थियों को 39.75 लाख रुपये की सहायता देकर सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान किया गया।
वडोदरा जिले के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित ये सभी योजनाएं केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज के पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
