सूरत। भारतीय जनता पार्टी सूरत शहर द्वारा सेंट्रल बजट को लेकर शहर के सभी वार्डों में लाइव ब्रॉडकास्ट कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और शहर की जानी-मानी हस्तियां बड़ी संख्या में मौजूद रहीं।
शहर अध्यक्ष परेश पटेल, मेयर दक्षेश मवानी, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन राजनभाई पटेल, साउथ ज़ोन कोऑर्डिनेटर जगदीश पटेल, चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निखिल मद्रासी सहित चैंबर की पूरी टीम ने बजट का लाइव प्रसारण देखा।
इंडिया डायमंड इंस्टीट्यूट, सुमुल डेयरी रोड पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक प्रवीण घोघरी और डायमंड एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश नवाडिया उपस्थित रहे। वहीं, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में हुए कार्यक्रम में विधायक संदीप देसाई ने भी सहभागिता की।
कार्यक्रम के दौरान बजट के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हुए बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में रिफॉर्म एक्सप्रेस को आगे बढ़ाने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार नौवीं बार बजट पेश किया है।
इस बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला शक्ति और दिव्यांगजन इन ज्ञान स्तंभों को सशक्त करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और कटिंग-एज टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टरों को प्राथमिकता दी गई है।
दानकुनी से सूरत तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से राज्य के व्यापार, उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तेज लॉजिस्टिक सेवाएं मिलेंगी। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए घोषित छह योजनाओं से गुजरात को विशेष लाभ मिलेगा, वहीं MSME और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी इंसेंटिव के जरिए मजबूती दी गई है।
तीन केमिकल पार्कों की घोषणा और बायोफार्मा इंडस्ट्री के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान से इस क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी। म्युनिसिपल बॉन्ड को लेकर घोषित इंसेंटिव से गुजरात की नगरपालिकाओं को भी लाभ होगा।
इसके अलावा, टियर-2 और टियर-3 शहरों को सिटी इकोनॉमिक रीजन बनाने, जामनगर में ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर के अपग्रेडेशन, लोथल और धोलावीरा को आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज टूरिज्म क्लस्टर में शामिल करने जैसे फैसलों से राज्य के विकास और पर्यटन को गति मिलेगी।
टैक्सपेयर्स के सम्मान को ध्यान में रखते हुए टैक्स डिफॉल्ट को अपराध नहीं बल्कि गलती मानकर दंड की जगह जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
कुल मिलाकर, यह बजट सर्वसमावेशी विकास, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करने वाला बताया गया।
