सूरत। भारत सरकार ने एमएमएफ (मैनमेड फाइबर) टेक्सटाइल्स के प्रमुख कच्चे माल MEG, PTA, POY, FDY, IDY और PSF पर लागू क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) को समाप्त कर दिया है। इस निर्णय से सूरत सहित देशभर के कपड़ा उद्योगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब इन सामग्रियों का आयात पुनः शुरू हो सकेगा और उत्पादन लागत में भारी कमी आएगी।
दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जुलाई 2023 से रसायन मंत्रालय ने PTA और MEG पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) लागू किया था।
इसके बाद अक्टूबर 2023 में पॉलिएस्टर यार्न की सभी श्रेणियों — FDY, POY, IDY और PSF — पर भी QCO आदेश लागू कर दिया गया था। इस आदेश के तहत भारत में केवल BIS प्रमाणित कच्चा माल ही बेचा जा सकता था, जिसके चलते आयात पूरी तरह से रुक गया था। परिणामस्वरूप, भारत में विशिष्ट धागों और उच्च गुणवत्ता वाले लाइफस्टाइल कपड़ों का उत्पादन लगभग बंद हो गया था।
इस स्थिति से निपटने के लिए दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FIASC, FOGWA, CITI (नई दिल्ली) और CII सहित कई राष्ट्रीय स्तर के उद्योग संगठनों ने रसायन मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, MSME मंत्रालय और नीति आयोग के समक्ष प्रतिनिधित्व किया।
इन सतत प्रयासों के बाद, 12 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से MMF टेक्सटाइल्स के सभी प्रमुख कच्चे माल से QCO आदेश समाप्त कर दिया। इस निर्णय से अब भारत के उद्योगपति दुनिया के किसी भी देश से कच्चा माल आयात कर सकेंगे और देश में तैयार उत्पाद बनाकर वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे।
भारत में उत्पादित एमएमएफ टेक्सटाइल्स का लगभग 60% हिस्सा सूरत में बनता है, इसलिए यह निर्णय सूरत के उद्योग जगत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निखिल मद्रासी की अगुवाई में यह सफलता सूरत के टेक्सटाइल संगठनों की सामूहिक पहल का परिणाम है। इस अभियान में चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष व फोगवा अध्यक्ष अशोक जीरावाला, पूर्व अध्यक्ष विजय मेवावाला, मानद मंत्री बिजल जरीवाला, कोषाध्यक्ष सीए मितेश मोदी, फियास्वी अध्यक्ष भरत गांधी, टेक्सटाइल टास्क फोर्स समिति के अध्यक्ष आशीष गुजराती और सलाहकार बृजेश गोंडलिया सहित कई उद्योग नेताओं ने दिल्ली में निरंतर ज्ञापन प्रस्तुत किए।
चैंबर के प्रतिनिधियों ने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से सूरत के टेक्सटाइल सेक्टर को नई गति मिलेगी और निर्यात-उन्मुख उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। सभी उद्योगपतियों ने भारत सरकार का आभार व्यक्त किया।
