सूरत में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना पर जागरूकता सत्र आयोजित
चैंबर ऑफ कॉमर्स और सचिन टेक्सटाइल प्रोसेसर्स एसोसिएशन का संयुक्त प्रयास, उद्योगपतियों को दी गई योजना की विस्तृत जानकारी
सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) द्वारा सचिन टेक्सटाइल प्रोसेसर्स एसोसिएशन के सहयोग से मंगलवार, 22 जुलाई 2025 को सचिन जीआईडीसी में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना पर एक जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। यह सत्र दोपहर 3 बजे आयोजित हुआ, जिसमें सूरत के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त संजय सिंह गुर्जर ने योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।
चैंबर के समूह अध्यक्ष नीरव मंडलेवाला ने अपने संबोधन में कहा कि भारत सरकार की यह योजना देश के युवाओं को औपचारिक रोजगार की दिशा में प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे उन्हें पीएफ, बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे, वहीं उद्योगपतियों को भी नए कर्मचारियों की भर्ती पर प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी।
सत्र को संबोधित करते हुए संजय सिंह गुर्जर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
इस योजना के अंतर्गत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को दो किस्तों में 15,000 रुपये प्रतिमाह तक का प्रोत्साहन मिलेगा। पहली किस्त छह महीने की सेवा के बाद तथा दूसरी, बारह महीने की सेवा और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद दी जाएगी। यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक सृजित नौकरियों पर लागू होगी। कर्मचारी के वेतन का एक हिस्सा बचत खाते में सुरक्षित रूप से रखा जाएगा, जिससे बचत की आदत को बढ़ावा मिलेगा।
नियोक्ताओं को एक लाख रुपये तक के वेतन वाले नए कर्मचारियों के लिए दो वर्षों तक प्रति कर्मचारी ₹3,000 प्रतिमाह का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के लिए यह प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जाएगा। 50 से कम कर्मचारियों वाले संगठनों को कम से कम दो अतिरिक्त और 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों को पाँच अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने होंगे। भुगतान आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली और पैन से लिंक्ड खातों के माध्यम से सीधे होगा।
ईएलआई योजना, केंद्रीय बजट 2024–25 में घोषित 2 लाख करोड़ रुपये के रोजगार पैकेज का हिस्सा है। इसमें 99,446 करोड़ रुपये केवल इस योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। इसका लक्ष्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियाँ सृजित करना है, जिनमें से 1.92 करोड़ युवाओं को पहली बार नौकरी का अवसर मिलेगा।
चैंबर की श्रम कानून समिति के अध्यक्ष सोहेल सवानी ने सत्र का संचालन किया और वक्ताओं का परिचय कराया। सचिन टेक्सटाइल प्रोसेसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने प्रतिभागियों का धन्यवाद व्यक्त किया।सत्र के अंत में संजय सिंह गुर्जर ने उद्योगपतियों के प्रश्नों के उत्तर दिए और योजना के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया।
यह जागरूकता सत्र न केवल उद्योग जगत को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की दिशा में अहम रहा, बल्कि रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सूरत की भूमिका को भी और सशक्त बनाने वाला साबित हुआ।