सूरत । दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने शुक्रवार को भारत सरकार की टेक्सटाइल सचिव नीलम शमी राव के साथ एक महत्वपूर्ण संवादात्मक बैठक की।
इस दौरान चैंबर ने सूरत टेक्सटाइल उद्योग के उत्थान और स्थिरता के लिए कई अहम प्रस्ताव रखे, जिनमें कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) की शुरुआत, 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता और तत्काल आधार पर पीएम मित्र पार्क में चैंबर की भागीदारी शामिल है।
सूरत के सरसाना स्थित सेमिनार हॉल-ए में आयोजित इस बैठक में चैंबर अध्यक्ष विजय मेवावाला ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि भारत आज वैश्विक टेक्सटाइल बाजार में दूसरे स्थान पर है, लेकिन चीन के मुकाबले इसकी हिस्सेदारी काफी कम है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि जहां चीन की वैश्विक टेक्सटाइल में 35% हिस्सेदारी है, वहीं भारत की सिर्फ 5%। उन्होंने चीन में हर साल 40,000 पेटेंट दर्ज होने के मुकाबले भारत में 400 से भी कम पेटेंट का भी जिक्र किया।
मेवावाला ने जोर देकर कहा कि वैश्विक टेक्सटाइल बाजार मूल्य के प्रति संवेदनशील है और जो देश सस्ता और गुणवत्तापूर्ण कपड़ा बना सकता है, वही बाजार हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। उन्होंने QCO (क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर) लागू होने के बाद भारतीय यार्न की कीमतों में 25-30% की वृद्धि और इसके चलते गारमेंट्स व फैब्रिक्स के आयात में वृद्धि पर भी प्रकाश डाला।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भारतीय निर्माता आज भारत के बढ़ते बाजार का लाभ नहीं उठा पाए, तो चीन अपने उत्पादों से भारतीय बाजार को पाट देगा। इसलिए, वैश्विक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण फैब्रिक्स का उत्पादन और बेहतरीन फैशन, डिज़ाइन व गारमेंटिंग आवश्यक है।
टेक्सटाइल सचिव श्रीमती नीलम शमी राव ने चैंबर के प्रस्तावों पर कहा कि सभी योजनाएं विचाराधीन हैं और सरकार PLI (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) योजना के विस्तार पर विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि टेक्सटाइल निर्यात बढ़ाने के लिए अतिरिक्त टेक्सटाइल सचिव द्वारा अध्ययन किया जा रहा है, जिसके बाद विभिन्न संस्थाओं के समन्वय से योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
राव ने आगे कहा, "सूरत में ही भारत के टेक्सटाइल उद्योग को 30 बिलियन डॉलर से 100 बिलियन डॉलर तक ले जाने की क्षमता है।" उन्होंने सूरत के उद्योगपतियों से वैश्विक स्तर पर गुणवत्ता वाले कपड़े बनाने और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को आकर्षित करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि सरकार आने वाले समय में टेक्निकल टेक्सटाइल पर इंजीनियरिंग के नए कोर्स शुरू करने का प्रयास कर रही है और अगले 3-4 महीनों में Tuf (टेक्सटाइल अपग्रेडेशन फंड) योजनाओं की लंबित फाइलों को निपटाने का प्रयास किया जाएगा।
चैंबर की टेक्सटाइल टास्क फोर्स कमेटी के चेयरमैन आशीष गुजराती ने सूरत कपड़ा उद्योग की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि अगले पांच सालों में सूरत कपड़ा उद्योग में करीब 49,000 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है, जिसमें बुनाई, बुनाई, कढ़ाई, कताई और प्रसंस्करण शामिल है।
उन्होंने यह भी बताया कि चीन के बाद सूरत में सबसे ज्यादा 80,000 वाटरजेट हैं, जो अगले पांच सालों में बढ़कर 4 लाख होने की संभावना है। इसके मद्देनजर, सूरत को और अधिक CETP (कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) आवंटित करने की मांग की गई।
बैठक में उद्योगपतियों ने कताई-बुनाई में PLI योजना को सामान्य बनाने, जीएसटी में आवक शुल्क में स्पिनरों को होने वाली समस्याओं, जरी उद्योग की मशीनों को A-TUF में शामिल करने और सूरत में 13 उप-क्लस्टर होने के कारण अधिक से अधिक CETP, विशेष रूप से वाटरजेट इकाइयों को क्लस्टर विशिष्ट मेगा पावरलूम क्लस्टर डेवलपर योजना के तहत CFA (केंद्रीय वित्तीय सहायता) प्रदान करने जैसे प्रस्ताव भी पेश किए।
इसके अलावा, बैठक में पॉलिएस्टर यार्न पर BIS (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स), QCO, RoDTEP (रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स), Tuf, A-TUF, PLI योजना और जरी उद्योग में ITC (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की अनुपलब्धता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए गए।
बैठक का संचालन चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने किया। इस अवसर पर चैंबर के पूर्व अध्यक्ष रमेश वघासिया, टेक्सटाइल टास्क फोर्स समिति के सलाहकार एस.पी. वर्मा, एफआईएएसवीआई के अध्यक्ष भरत गांधी, एसआरटीईपीसी के धीरज शाह, केमिकल टेक्नोलॉजी प्रभाग के प्रमुख नितिन शाह और गिरीश लूथरा सहित कई टेक्सटाइल उद्योगपति मौजूद थे। चैंबर के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला ने उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया।
