Supreme Court
भारत 

धर्म के आधार पर नहीं हो सकता आरक्षण: उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के ओबीसी मामले में कहा

धर्म के आधार पर नहीं हो सकता आरक्षण: उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के ओबीसी मामले में कहा नयी दिल्ली, नौ दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह...
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भारत 

शीना बोरा हत्याकांड : शीर्ष अदालत ने इंद्राणी की विदेश यात्रा की अर्जी पर सीबीआई को नोटिस दिया

शीना बोरा हत्याकांड : शीर्ष अदालत ने इंद्राणी की विदेश यात्रा की अर्जी पर सीबीआई को नोटिस दिया नयी दिल्ली, नौ दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने अपनी ही बेटी की हत्या की आरोपी पूर्व मीडिया कार्यकारी इंद्राणी मुखर्जी की विदेश यात्रा पर रोक संबंधी बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को केंद्रीय...
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भारत 

बीपीओ कर्मी हत्याकांड :अभियुक्तों के मृत्युदंड को उम्रकैद में बदलने पर लगायी शीर्ष अदालत ने मुहर

बीपीओ कर्मी हत्याकांड :अभियुक्तों के मृत्युदंड को उम्रकैद में बदलने पर लगायी शीर्ष अदालत ने मुहर नयी दिल्ली, नौ दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने पुणे के 2007 के बीपीओ कर्मी सामूहिक बलात्कार-हत्या कांड में दो अभियुक्तों के मृत्युदंड को उम्रकैद में बदलने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को सोमवार को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने...
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उपासना स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 12 दिसंबर को सुनवाई की संभावना

उपासना स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 12 दिसंबर को सुनवाई की संभावना नयी दिल्ली, सात दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने उपासना स्थल अधिनियम, 1991 के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय...
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उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश नरीमन ने अयोध्या फैसले की आलोचना की

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश नरीमन ने अयोध्या फैसले की आलोचना की नयी दिल्ली, सात दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन ने रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मामले में शीर्ष अदालत के 2019 के निर्णय की आलोचना करते हुए इसे ‘‘न्याय का उपहास’’ बताया, जो पंथनिरपेक्षता के सिद्धांत के...
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सरकारी नौकरी के लिए चुने गए उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच छह महीने में करे पुलिस : न्यायालय

सरकारी नौकरी के लिए चुने गए उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच छह महीने में करे पुलिस : न्यायालय नयी दिल्ली (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सरकारी नौकरियों के लिए चुने गए उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजों की जांच और सत्यापन उनकी नियुक्ति की तारीख के छह महीने...
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लोकतंत्र में विभिन्न विचारधाराओं के लिए जगह है लेकिन वे संविधान के अनुरूप होनी चाहिए: न्यायालय

लोकतंत्र में विभिन्न विचारधाराओं के लिए जगह है लेकिन वे संविधान के अनुरूप होनी चाहिए: न्यायालय नयी दिल्ली, छह दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि लोकतंत्र में विभिन्न विचारधाराओं के लिए हमेशा जगह होती है लेकिन उन मान्यताओं का संविधान के अनुरूप होना जरूरी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ...
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त्वरित सुनवाई मौलिक अधिकार, विचाराधीन कैदी को अनिश्चितकाल तक कैद में नहीं रखा जा सकता: न्यायालय

त्वरित सुनवाई मौलिक अधिकार, विचाराधीन कैदी को अनिश्चितकाल तक कैद में नहीं रखा जा सकता: न्यायालय नयी दिल्ली, छह दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि मुकदमे का शीघ्र निपटारा एक मौलिक अधिकार है और किसी विचाराधीन कैदी को अनिश्चितकाल तक कैद में नहीं रखा जा सकता। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति पंकज मिथल...
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ज़रा हटके 

किसी दूसरे की राय लेकर उसे अपने आदेश का आधार नहीं बना सकता न्यायाधिकरण: शीर्ष अदालत

किसी दूसरे की राय लेकर उसे अपने आदेश का आधार नहीं बना सकता न्यायाधिकरण: शीर्ष अदालत नयी दिल्ली, चार दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने एनजीटी के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि किसी न्यायाधिकरण को सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करके एक निर्णय पर पहुंचना चाहिए तथा वह किसी दूसरे की राय लेकर उसे...
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ज़रा हटके 

जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए मुकदमे के निपटारे के लिए समय तय करना ठीक नहीं: न्यायालय

जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए मुकदमे के निपटारे के लिए समय तय करना ठीक नहीं: न्यायालय नयी दिल्ली (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का समय तय करने के उच्च न्यायालयों के निर्देशों पर आपत्ति जताई और कहा कि इन्हें लागू करना कठिन है तथा इनसे वादियों में...
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गुजरात  भारत 

आसाराम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का गुजरात सरकार से जवाब तलब

आसाराम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का गुजरात सरकार से जवाब तलब उच्चतम न्यायालय ने स्वयंभू संत आसाराम की याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में आसाराम ने 2013 के बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट की...
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भारत 

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रहित को सदैव सर्वोपरि रखाः प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रहित को सदैव सर्वोपरि रखाः प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली, 31 अगस्त (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को यहां जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट और सिक्का जारी किया। सुप्रीम...
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