कोरोना की दूसरी लहर का एक दुष्प्रभाव ये भी; लोन की किश्तें नहीं भर पा रहे लोग!

FY21 में, असफल ऑटो-डेबिट अनुरोध कुल ऑटो-डेबिट अनुरोधों का 38.91 प्रतिशत हैं, जबकि FY20 में यह 30.3 प्रतिशत था

कोरोना महामारी के वापस आने के साथ साथ लोगों को बीमारी के साथ साथ ना सिर्फ मानसिक बल्कि आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। महामारी की दूसरी लहर और अघोषित लॉकडाउन ने एक बार फिर से ऑटो-डेबिट लेनदेन में विफलता की समस्या को जन्म दिया है। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) के आंकड़ों के अनुसार, मार्च में 32.76 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल में 34.05 प्रतिशत ऑटो-डेबिट लेनदेन (लोन डिबेट) विफल रहे जो की फरवरी 2020 के बाद सबसे कम हैं।
जानकारी के अनुसार, अप्रैल में शुरू किए गए 85.4 मिलियन ऑटो-डेबिट लेनदेन में से 56.3 मिलियन सफल रहे, जबकि 29.08 मिलियन विफल रहे। दिसंबर के बाद से, असफल ऑटो-डेबिट अनुरोधों का हिस्सा लगातार घट रहा है। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस प्लेटफॉर्म के माध्यम से असफल ऑटो-डेबिट अनुरोधों को आम तौर पर बाउंस दरों के रूप में संदर्भित किया जाता है। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस प्लेटफॉर्म का उपयोग बड़े पैमाने पर ऋणों के भुगतान, म्यूचुअल फंड में निवेश और बीमा प्रीमियम एकत्र करने के लिए किया जाता है।
हालांकि अप्रैल का आंकड़ा चिंताजनक नहीं है, लेकिन उद्योग के विशेषज्ञों का कहना है कि कई राज्यों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन/प्रतिबंधों के बीच यह और बढ़ सकता है। आईसीआरए के सेक्टर प्रमुख अनिल गुप्ता “कोरोना की दूसरी लहर के कारण बाउंस दर बढ़ गई है और मौजूदा स्थिति को देखते हुए, मई में इसमें और वृद्धि देखी जा सकती है। लेकिन सकारात्मक बात यह है कि उछाल की दर उतनी अधिक नहीं है, जितनी कि पहली लहर के शुरुआती महीनों में थी।
इस तथ्य के बावजूद कि महामारी के शुरुआती महीनों के दौरान देखी गई उछाल दर धीरे-धीरे घट रही थी, यह पहले कोविड के समय से अधिक है। जनवरी और फरवरी 2020 में बाउंस रेट करीब 31 फीसदी था। FY21 में, असफल ऑटो-डेबिट अनुरोध कुल ऑटो-डेबिट अनुरोधों का 38.91 प्रतिशत हैं, जबकि FY20 में यह 30.3 प्रतिशत और FY19 में यह 23.3 प्रतिशत था।
आपको बता दें कि ईएमआई बाउंस होने के कई कारण हैं, लेकिन सबसे आम कारण ग्राहकों के खातों में पर्याप्त शेष राशि नहीं होना है। पिछले साल देखी गई उच्च उछाल दर महामारी ने अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए। इसके अलावा, ऋण चुकौती पर छह महीने के लिए रोक लगा दी गई थी जो 31 अगस्त, 2020 को समाप्त हो गई थी।

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