पिछले कुछ दिनों से चर्चा में थी कि भारतीय रिजर्व बैंक आम आदमी को एक और झटका देने वाली है और जल्द ही यूपीआई के जरिए किए जाने वाले भुगतान पर चार्ज लगा सकता है। इस बीच कल वित्त मंत्रालय ने इस मामले पर राहत भरी जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार यूपीआई पेमेंट सर्विस पर किसी तरह का चार्ज लगाने पर विचार नहीं कर रही है।
वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा, 'यूपीआई एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो जनता के लिए अत्यधिक सुविधाजनक है और अर्थव्यवस्था में इसका बड़ा योगदान है। सरकार यूपीआई पेमेंट सर्विस पर किसी तरह का चार्ज लगाने पर विचार नहीं कर रही है। सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कॉस्ट रिकवरी के लिए अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा। डिजिटल पेमेंट ईको सिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार ने पिछले साल आर्थिक मदद का ऐलान किया था। यह मदद इस साल भी जारी रहेगी।'
गौरतलब है कि एनपीसीआई (NPCI) की ओर से जारी किए गए आंकड़ों को माने तो देश में हर महीने यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। ये आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ बीते जुलाई में देश में कुल 600 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए हैं। इसमें कुल 10.2 लाख रुपये की रकम की लेन देन की गई है। देश में यूपीआई इस्तेमाल करने वालों की दर में करीब 7 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि हुई है।
