आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के इस फैसले का लाभ प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद 31 महिला कैदियों के साथ-साथ 60 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 120 पुरुष कैदियों को अपने परिवारों के साथ दिवाली मनाने का लाभ मिलेगा। ऐसा अनुमान है कि लगभग 181 कैदी इस बार अपने परिवार के साथ दिवाली मना सकेंगे। राज्य की जेलों में बंद महिला कैदियों और 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के पुरुष कैदियों को दीवाली के दौरान 15 दिनों की पैरोल मिलेगी। भूपेंद्र पटेल ने बड़ी दिलचस्पी दिखाते हुए कहा कि इस फैसले के बाद गंभीर अपराधों को छोड़कर कैदी घर पर परिवार के साथ दिवाली मना सकते हैं।
बता दें कि इस निर्णय का लाभ विशेष प्रकार के गंभीर अपराधों के अंतर्गत जेल में बंद कैदियों को नहीं मिलेगा। ऐसे अपराधियों में में एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत अपराध के कैदी, टाडा और पोटा के तहत अपराध के कैदी, उच्च न्यायालय में अपील करने वाले कैदी, एनआरआई कैदी, आतंकवादी गतिविधियों के लिए सजा काट रहे अपराधियों का समावेश होता हैं।
