सूरत नगर निगम ने जीरो स्लम पॉलिसी के तहत उन इलाकों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत टेनामेन्ट और आवास बनाने की योजना बनाई थी, जहां झुग्गियां थीं। सरकार गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को अपनी छत दिलाने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत आवास आवंटित कर रही है, वहीं पुनर्विकास सार्वजनिक आवास योजना के तहत शहर में 3136 और आवासों के टेनमेंट बनाने का निर्णय लिया है।
सूरत नगर निगम ने बजट में आवास बनाने का निर्णय लिया है। गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को दिए गए आवास जर्जर हो जाने के बाद अब रीडेवलपमेंट योजना के तहत इसे हटाकर नए आवास बनाने का निर्णय लिया गया है। मान दरवाजा टेनेमेंट रीडेवलपमेंट 1312, भेस्तान आवास रीडेवलपमेंट 1120, पनास गांव में 704 का निर्माण सहित कुल 3136 आवासों का निर्माण किया जायेगा। जहां लोग जान जोखिम में डालकर जर्जर आवास में रह रहे थे और आखिरकार निगम ने इन्हें खाली करा लिया।
पुनर्विकास सार्वजनिक आवास योजना के तहत आने वाले आवासों के तेजी से निर्माण की दिशा में काम शुरू हो गया है, लेकिन मान दरवाजा टेनेमेंट के लिए टेंडर सहित प्रक्रिया अब तक 7 बार से अधिक हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। जबकि गोटाला वाडी के पास का मकान 2017 में खाली कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इसका पूरी तरह से निर्माण नहीं किया गया है। मामला कोर्ट में भी गया और वहां से बिल्डर को काम जल्दी पूरा करने के आदेश दिए गए लेकिन अभी भी काम धीमी गति से चल रहा है।
मलिन बस्ती सुधार समिति के अध्यक्ष विजय चोमल ने कहा कि सरकार की ओर से इस समय कई ऐसी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आवास दिलाने की तैयारी की जा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहर के अलग-अलग जोन में आवास का उद्घाटन कर लाभार्थियों को आवास दिया है। इस बार फिर बजट में 3136 नई आवासीय इकाइयां बनाने का निर्णय लिया गया है। आवास का बहुत तेज़ निर्माण और अच्छी गुणवत्ता वाला आवास प्रदान करेगा। सूरत नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराया गया आवास बहुत अच्छे स्थान पर है।
